डिजिटल इकोनॉमी से घिसटती विकास दर

डा. भरत झुनझुनवाला

लेखक, आर्थिक विश्लेषक एवं टिप्पणीकार हैं

आतंकवाद एवं नंबर दो के धंधे पर अल्प समय के लिए अंकुश लगा है। बड़ी रकम का लेन-देन डिजिटल माध्यम से बढ़ा है। यह नोटबंदी का दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव है। छोटे उद्यमियों पर डिजिटल प्रयास का दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरे आकलन में डिजिटल पेमेंट का दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव न्यून तथा छोटे उद्योगों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा है, इसलिए अर्थव्यवस्था की गति कमजोर बनी हुई है और कमजोर बनी रहने की संभावना है….

देश की आर्थिक विकास दर ढीली पड़ी हुई है। इस दुर्गति को बनाने में सरकार के डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के प्रयासों ने योगदान किया है, जिनमें नोटबंदी प्रमुख है। नोटबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था। आतंकवाद, बांग्लादेशियों का गैर कानूनी प्रवेश तथा टैक्स की चोरी में लेन-देन अधिकतर नकदी में होते हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नकली भारतीय नोटों को छापा जा रहा था। इन नकली नोटों से कश्मीर में आतंकवाद को पोषित किया जा रहा था। नोटबंदी से इस नकद लेन-देन पर रोक लगी है। खबर है कि 50 रुपए के जाली नए नोट जम्मू में आज उपलब्ध हो गए हैं, जबकि अभी रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों में ये कम ही डाले गए हैं। दूसरी तरफ यह भी सही है कि बांग्लादेश से जाली नोटों के प्रवेश में इस वर्ष भारी कमी आई है। जानकार बताते हैं कि नोटबंदी के पहले बांग्लादेश में भारत के जाली नोट आसानी से उपलब्ध थे। लगभग दो लाख के जाली नोटों को लेकर आगंतुक भारत में प्रवेश करते थे। यहां 40 प्रतिशत डिस्काउंट पर वे 1,20,000 के भारत के सच्चे नोटों में इन्हें बदल लेते थे। एक लाख की घूस देकर वे भारत का आधार कार्ड बनवा लेते थे और यहां स्थायी निवास का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। नोटबंदी के बाद यह सिलसिला बहुत कम हो गया है। मेरा अनुमान है कि समय क्रम में इस रास्ते जाली नोटों का प्रवेश पुनः शुरू हो जाएगा जैसा कि जम्मू में 50 रुपए के फर्जी नोटों की उपलब्धता से संकेत मिलते हैं। अतः नोटबंदी से आतंकवाद एवं गैर कानूनी प्रवेश पर रोक लगी है, जिसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। यह प्रभाव अल्पकालीन सिद्ध हो सकता है। नए आकार के जाली नोट पुनः प्रचलन में आ ही जाएंगे।

नोटबंदी का दूसरा सुखद प्रभाव है कि टैक्स वसूली में वृद्धि। तमाम लोगों ने अपनी नंबर दो की कमाई को पुराने नोटों में नकद रख रखा था। नोटबंदी के कारण इन्हें इस रकम को बैंक में जमा करना पड़ा था। इस कार्रवाई में इनके तमाम पैंतरे अपनाए गए। जैसे कुछ उद्यमियों ने अपने कर्मियों के खातों में अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपए जमा करा दिए। इस रकम पर इन्हें आयकर अदा करना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा ऐसे तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में स्वच्छता आई है, लेकिन इस कदम का अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नंबर दो का धंधा पुनः चालू होता है या नहीं। नोटबंदी के मात्र चार माह बाद मेरे एक जानकार ने गाजियाबाद में एक मकान का नवीनीकरण कराया। उन्होंने नंबर दो में प्लाइवुड, पेंट, एल्युमीनियम आदि सब उपलब्ध हो गया। यही कहानी दूसरे लोगों ने भी बताई है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में नए नोट आए हैं, उसी क्रम में नंबर दो का धंधा पुनः चालू हो गया है। वर्तमान में तमाम वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है। पूर्व में एक्साइज तथा सेल टैक्स का भार लगभग इतना ही था। यह बड़ी रकम है। पूर्व में उद्यमी तथा व्यापारी इस रकम की बचत करने के लिए नंबर दो में यानी नकद में धंधा करते थे। नकद में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती थी। वह व्यवस्था पुनर्स्थापित हो गई है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पूर्व में एक्साइज तथा सेल टैक्स की चोरी होती थी, चूंकि टैक्स प्रशासन भ्रष्ट था। वही अधिकारी आज जीएसटी को लागू कर रहे हैं। अतः वह जीएसटी की चोरी को भी नहीं रोक पाएंगे। मेरा अनुमान है कि नंबर दो की समानांतर व्यवस्था लगभग स्थापित हो चुकी है अथवा हो रही है। यहां भी नोटबंदी का सुप्रभाव अल्पकालिक रहा है। डिजिटल लेन-देन से अर्थव्यवस्था की गति तीव्र होती है। पूर्व में एक लाख रुपय नकद एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में समय एवं खर्च ज्यादा लगता था एवं खतरा रहता था।

बैंक के माध्यम से रकम भेजने के लिए पहले अपने बैंक में रकम जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। फिर बैंक ड्राफ्ट को डाक से दूसरी पार्टी को भेजना होता था। फिर दूसरी पार्टी अपने बैंक में जमा कराती थी। फिर दो दिन बाद क्लीयरिंग से पैसा मेजबान पार्टी के खाते में आता था। पूरी प्रक्रिया में पांच-छह दिन न्यूनतम लगते थे। डिजिटल माध्यम से आज रकम दूसरी पार्टी के खाते में चार घंटे में पहुंच जाती है। यह नोटबंदी का दीर्घकालिक सुप्रभाव है, लेकिन छोटे लेन-देन की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। मान लीजिए आपको 100 रुपए सब्जी विके्रता को देना है। इस रकम को नकद देने में 15 सेकंड का समय लगेगा। खतरा भी विशेष नहीं है। इसी रकम का डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको पहले अपने बैंक खाते से डिजिटल खाते में कुछ रकम डालनी होगी। मान लीजिए आपने 500 रुपए डाल दिए। आपको मोबाइल फोन लेना होगा। अब आपको सब्जी वाले से उसका फोन नंबर पूछना होगा। फिर अपने फोन से 100 रुपए सब्जी वाले के फोन पर डालना होगा। तब सब्जी वाला अपने फोन पर देखकर पुष्टि करेगा कि उसके खाते में पैसा आ गया है या नहीं। इस प्रक्रिया के लिए आपको कुछ पैसा फोन में जमा कराना होगा, जिस पर आपको ब्याज का घाटा लगेगा। आपको मोबाइल फोन खरीदना होगा। लेन-देन में आपका समय जाया होगा। इसलिए छोटे लेन-देन के लिए डिजिटल पेमेंट महंगे एवं नकद पेमेंट उपयुक्त होते हैं। अतः बड़े लेन-देन को डिजिटल माध्यम से करना सफल है, जबकि छोटे लेन-देन असफल हैं। बड़े लेन-देन नोटबंदी के पहले ही डिजिटल माध्यम से किए जाने लगे थे। छोटे लेन-देन नोटबंदी के बाद कुछ समय तक डिजिटल माध्यम से किए गए। अब ये पुनः नकद में होने लगे हैं, इसलिए देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में नोटबंदी का न्यून सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नोटबंदी का एक और प्रभाव छोटे उद्योगों पर हुआ है। जैसे मूंगफली बेचने वाले की स्थिति पर विचार करें। एक माह तक नकदी की तंगी से उसके ग्राहक पैकेट बंद नमकीन का सेवन करने लगे, जो कि डिजिटल पेमेंट से खरीदे जा सकते थे। मूंगफली बेचने वाले के पास डिजिटल खाता नहीं था कि वह डिजिटल पेमेंट ले सके। कुछ समय बाद नकदी उपलब्ध हो गई, परंतु सभी ग्राहक वापस मूंगफली पर नहीं आए।  कइयों ने स्थायी रूप से डिजिटल पेमेंट को अपना लिया। इस प्रकार डिजिटल पेमेंट छोटे उद्योगों के लिए स्थायी रूप से हानिप्रद हो गया है। नोटबंदी का समग्र आकलन इस प्रकार है। आतंकवाद एवं नंबर दो के धंधे पर अल्प समय के लिए अंकुश लगा है। बड़ी रकम का लेन-देन डिजिटल माध्यम से बढ़ा है। यह नोटबंदी का दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव है। छोटे उद्यमियों पर डिजिटल प्रयास का दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरे आकलन में डिजिटल पेमेंट का दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव न्यून तथा छोटे उद्योगों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा है, इसलिए अर्थव्यवस्था की गति कमजोर बनी हुई है और कमजोर बनी रहने की संभावना है।

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