ऋण माफी योजना आज से

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरेंदर सिंह मानसा से करेंगे शुरुआत, 5.63 लाख किसानों को लाभ

 चंडीगढ़ — पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह सोमवार को मानसा से किसान ऋण माफी योजना की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे, जिससे पहले चरण में कुल 5.63 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता डीपी रेड्डी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास  विश्वजीत खन्ना ने कहा कि 31 मार्च, 2017 तक सहकारिता संस्थाओं से लगभग 2700 करोड़ का ऋण लेने वाले लगभग 5.63 लाख किसानों की पहचान लाभार्थियों के तौर पर पहले ही की जा चुकी है। ऋण माफी संबंधी समूची प्रक्रिया चार नियोजित चरणों में संपूर्ण होगी और पहले चरण के दौरान सोमवार को ऋ ण माफी प्रमाण पत्र लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे पंजाब में 3.20 लाख किसानों की प्रमाणिकता की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। पूरे पंजाब में 1.60 लाख के ऋण मामलों के लिए 748 करोड़ रु पए के ऋण को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस अभियान की शुरुआत मानसा से होगी, जिसमें लगभग 47000 योग्य सीमांत तथा छोटे किसानों को 167.39 करोड़ रुपए के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र पांच जिलों मानसा,  बठिंडा,  फरीदकोट, मुक्तसर तथा मोगा के 701 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं से ऋण लेने वाले सीमांत तथा छोटे किसानों को दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा योग्य लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल भी जारी किया गया है। खन्ना ने बताया कि व्यापारिक तथा निजी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का निपटारा बाद में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋण राहत योजना-2017 को पहले ही राज्य सरकार द्वारा नोटीफाई किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत दो लाख रुपए तक ऋण लेने वाले 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले सीमांत किसानों तथा पांच एकड़ से कम भूमि वाले छोटे किसानों को ऋण राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। खन्ना ने कहा कि मानसा में होने वाले समारोह के दौरान उन सीमांत किसानों को ऋण राहत उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनकी पड़ताल तथा अन्य आवाश्यक कार्रवाईयां संपूर्ण हो चुकी हैं। अन्य सीमांत किसानों के मामले पड़ताल अधीन हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा पड़ताल के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके पश्चात उन छोटे किसानों को भी ऋण से राहत उपलब्ध करवाई जाएगी, जो इस योजना के अंतर्गत योग्य हैं। खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तथा इनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए व्यापक विकास योजना आरंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत दो हजार करोड़ रुपए खर्च करके 16 हजार किमी. सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा।

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