पेंशन को फिर एकजुट होंगे कर्मी

कारपोरेट कर्मचारी अधिकारी संघ सरकार को सौंपेगा मांगपत्र

शिमला— प्रदेश के निगमों, बोर्डों के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर एकजुट होने लगे हैं। राज्य में नई सरकार बनने के बाद अब इन कर्मचारियों की पेंशन मिलने की उम्मीद बंध गई है। हिमाचल प्रदेश कारपोरेट सेक्टर अधिकारी संघ की इस मसले को लेकर 22 जनवरी को शिमला में बैठक होने जा रही है। इसमें संघ द्वारा पेंशन की मांग को सरकार के समक्ष रखने के लिए मांग पत्र तैयार किया जाएगा। राज्य के विभिन्न बोर्डों और निगमों में तैनात कर्मचारियों की पेंशन का मसला गरमाने लगा है। इसी मसले को लेकर अब हिमाचल प्रदेश कारपोरेट सेक्टर अधिकारी संघ के अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक होगी, जिसमें संघ के राज्य पदाधिकारी और राज्य के करीब 20 विभिन्न निगमों और बोर्डों के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इसमें प्रदेश में 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6700 से अधिक अधिकारियों की पेंशन के मसले को रखा जाएगा। इन कर्मचारियों को पेंशन सुविधा नहीं दी गई है। वहीं उन कर्मचारियों की पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की जाएगी, जो कि अभी पेंशन ले रहे हैं। देवीलाल ठाकुर ने कहा है भाजपा सरकार ने वर्ष 1999 में कारपोरेट सेक्टर में तैनात कर्मचारियों को पेंशन देने का बड़ा फैसला किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन देने का भरोसा दिया है। देवीलाल ठाकुर ने कहा है कि अपना पूरा जीवन सेवाओं में देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अपने जीवन यापन के लिए पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि उनका संघ जल्द ही इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेगा।

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