नादौन सिंचाई योजना पर तंगहाली की मार

प्रदेश की सबसे बड़ी-मध्यम योजना को केंद्र ने नहीं दी फूटी कौड़ी, कंपनी काम बंद करने को तैयार

हमीरपुर – हिमाचल की सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई योजना नादौन वित्तीय संकट के चलते खतरे की जद में आ गई है। मंजूरी के बावजूद केंद्र सरकार ने इसकी फंडिंग रोक दी है। इसके चलते निर्माण कार्य के अंतिम चरण में पहुंची 156 करोड़ की यह सिंचाई योजना लोकार्पण से पहले हांफ गई है। पुख्ता सूचना के अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी जैन इरिगेशन ने निर्माण कार्य बंद करने का नोटिस भेज दिया है। सितंबर 2012 में मध्यम सिंचाई योजना नादौन का नींव पत्थर भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रखा था। हालांकि सिंचाई योजना के निर्माण का जिम्मा सिंतबर 2014 में कंपनी को सौंपा था। तय समय सीमा के तहत इसका निर्माण कार्य दो साल के भीतर पूरा कर लिया जाना था। केंद्र सरकार से स्वीकृत इस सिंचाई योजना का 90 फीसदी हिस्सा भारत सरकार ने जारी करना था। बावजूद इसके केंद्र ने इस योजना को लेकर फूटी कौड़ी जारी नहीं की।   हिमाचल सरकार अब तक 115 करोड़ अपने स्तर पर खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में राज्य सरकार की इस सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। अब तीन साल बीत जाने के बावजूद केंद्र ने फंड रिलीज नहीं किया है। इसके चलते राज्य सरकार ने भी फंडिंग को लेकर कंजूसी दिखानी शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला के 1980 हेक्टेयर खेतों को तर करने वाली इस योजना से 110 गांव लाभान्वित होंगे। 20 पंचायतों को खेतीबाड़ी की सब्जबाग दिखाने वाली इस योजना का 85 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब इस योजना में पंप हाउस, डी-सिल्टिंग यूनिट तथा पंपिंग मशीनरी स्थापित होना बाकी है। इस 15 फीसदी निर्माण कार्य के लिए शेष राशि लटक गई है। राज्य को उम्मीद है कि केंद्र की मंजूरी के बाद अब बाकि फंडिंग भारत सरकार से होगी। आलम यह है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जैन इरिगेशन ने 16 करोड़ रुपया बकाया लेना है। पुख्ता सूचना के अनुसार कंपनी ने आईपीए विभाग हमीरपुर के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि 16 करोड़ की बकाया राशि जारी होेने पर ही अगला काम शुरू होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने फिन्ना सिंह के लिए 10 करोड़ की राशि जारी की है। बावजूद इसके नादौन मध्यम सिंचाई योजना के लिए अब राज्य से भी फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है।

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