फिर निकला बहुचर्चित खेल विधेयक का जिन्न
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बिल को और ज्यादा यथार्थवादी बनाने के लिए कुछ बदलावों पर विचार कर रही सरकार
शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में खेल व खिलाडि़यों के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। सरकार नई है, नए प्रयास भी होंगे। स्पोर्ट्स बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश खेल बिल को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्पोर्ट्स अकादमी ही क्यों और भी कई संस्थान खोलने की जरूरत है। हिमाचल की प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवाया है। प्रदेश का नाम विभिन्न खेलों में रोशन किया है। ऐसी खेल प्रतिभाओं को और अधिक सुविधाएं व साधन जुटाए जा सकें, इस बारे में ठोस प्रयास होंगे। पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा जो खेल विधेयक मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, उसे कुछ आपत्तियां लगाकर दो बार राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वापस भेज दिया था। तत्कालीन सरकार ने तीसरी बार इन आपत्तियों को दुरुस्त करके भेजा था। तभी से यह विधेयक राजभवन में लंबित है। इसी पर आधारित सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया था। उल्लेखनीय रहेगा कि पूर्व धूमल सरकार जहां ऐसे किसी भी बिल का विरोध करती रही, वहीं इसे खेल विकास की भावनाओं के खिलाफ भाजपा के एक खेमे ने माना था। अब जयराम सरकार इस बारे में क्या करेगी, यह देखने काबिल होगा। सोमवार को ही ओलंपिक में रजत पदक विजेता सेना के अधिकारी विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर प्रदेश में शूटिंग रेंज स्थापित करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि इस कदम से प्रदेश में शूटिंग के अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। वह खुद भी सहयोग के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस बारे में समय आने पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। विजय कुमार ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी किया कि बाहरी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी खिलाडि़यों को सरकारी नौकरी में आरक्षण तय किया जाना चाहिए।
2019 के चुनाव देंगे कांग्रेस को जवाब
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेताओं को खुद ही जवाब मिल जाएगा। जो भाजपा सांसदों से ‘सांसद जवाब दे, सांसद हिसाब दे’ कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसदों ने समय-समय पर प्रदेश हित से जुड़ी मांगें केंद्र से उठाई हैं और इनके अच्छे नतीजे भी निकलते रहे हैं।
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