लोकसभा सांसदों से चार साल का हिसाब लेगी प्रदेश कांग्रेस

प्रदेश में चलेगा अभियान, चारों संसदीय क्षेत्रों में होंगे सम्मेलन

शिमला— प्रदेश के सांसदों से हिसाब लेने का समय आ गया है। राज्य की कांग्रेस पार्टी प्रदेश भाजपा के चारों सांसदों से उनके चार साल का हिसाब मांगेगी और पूछेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल के लिए किए गए वादों पर क्या हुआ। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में व्यापक अभियान शुरू करेगी। शनिवार को पार्टी कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक में इस पर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने पर चारों भाजपा सांसदों को घर में ही घेरेगी।  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में पीसीसी सचिवों और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की हुई बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। यहां ब्लॉक अध्यक्षों की राय भी ली गई। लंबे विचार-विमर्श के बाद प्रदेश में चार साल का हिसाब दें सांसद-जबाव दें सांसद स्लोगन के साथ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। श्री सुक्खू ने बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों से चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाए। चारों संसदीय क्षेत्रों में हिसाब दें सांसद-जबाव दें सांसद अभियान के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी सुशील शिंदे, सह प्रभारी रंजीत रंजन, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और सभी पूर्व मंत्री व विधायक मौजूद रहेंगे। चारों संसदीय क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें भी कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। बैठक में कांग्रेस महासचिव व विधायक रामलाल ठाकुर, महासचिव हरभजन सिंह भज्जी, नरेश चौहान ने कहा कि चारों सांसदों को यह बताना होगा कि प्रदेश की समस्याओं को लेकर कितने सवाल संसद में उन्होंने पूछे और कितने बजट का प्रावधान कराया।

कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाए

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चार साल में सांसद हिमाचल के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाए, उन्हें जनता को बताना होगा। चूंकि, भाजपा के जनता के साथ चुनाव पूर्व किए सभी वादे कोरे ही साबित हुए हैं। सीयू पूर्व यूपीए सरकार की देन है। बिलासपुर में एम्स भी पूर्व यूपीए सरकार ने ही स्वीकृत किया था, जिसका शिलान्यास करने के लिए मोदी सरकार ने तीन साल लगा दिए। भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के समय खुले कालेजों और स्कूलों को बंद करने की जल्दी न करे।

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