सीनियोरिटी लिस्ट दोबारा बनाई जाए

पालमपुर— हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण अधिकारी संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पूर्व सैनिकों को शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के दिन से वित्तीय लाभ प्रदान करने की अधिसूचना के बाद अब वरीयता सूची को पुनः निर्धारित किया जाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नाग ने कहा कि क्योंकि देश की शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के वरीयता लाभ पर रोक लगा दी है और वह अब केवल वित्तीय लाभ के हकदार हैं। ऐसे में गैर पूर्व सैनिक अधिकारियों-कर्मचारियों की वरीयता नए सिरे से बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत होकर और 2013 से प्लेसमेंट आधार पर कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिस बारे में प्रदेश सरकार से अरसे से अनुरोध किया जा रहा है।  प्रदेशाध्यक्ष के अनुसार संघ के प्रतिनिधियों ने हाल में धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किया था कि संघ की मांगों पर विचार किया जाए। इस पर सीएम एवं शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। संघ की कांगड़ा इकाई के प्रधान विजय गुलेरिया और मुख्य सलाहकार विनोद चौधरी के मुताबिक संघ की यह भी मांग है कि उपनिदेशक शिक्षा एवं उपनिदेशक निरीक्षण के पद भी तत्काल भरे जाएं।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App