सूक्ष्म-लघु उद्योगों को सरकार से राहत

मिलेगी पांच फीसदी इंटरेस्ट सबसिडी, पात्र उद्यमियों से विभाग ने मांगे आवेदन

बिलासपुर— प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को राज्य सरकार ने सहारा दिया है। सरकार बैंकों से कर्ज लेकर लगाए गए 25 लाख रुपए तक के इन उद्योगों को अगले तीन सालों तक पांच फीसदी इंटरेस्ट सबसिडी प्रदान करेगी। पहली अप्रैल, 2016 तक या इसके बाद स्थापित किए गए लघु उद्योगों को तय मापदंड पूरा करने के बाद सबसिडी ऑनलाइन उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस बाबत उद्योग विभाग ने पात्र उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। खास बात यह है कि सरकार की इस योजना से जहां लघु उद्योग सरवाइव करेगा तो वहीं बैंकों के डिफाल्टर बनने से भी लघु उद्यमी राहत पाएंगे। सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों को बजट भी दे रखा है और जरूरत पड़ने पर और बजट जारी किया जाएगा। उद्योग महाप्रबंधकों ने योजना में लाभ के पात्र उद्यमियों से आवेदन मांगे हैं। बिलासपुर जिला की बात की जाए तो यहां अभी तक तीन आवेदन विभाग के पास पहुंच चुके हैं, जिन्हें तय सबसिडी देने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है और जल्द ही विभागीय कार्रवाई के पूरा होने के बाद यह सबसिडी पात्र उद्यमियों को ऑनलाइन उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। सरकार से इस योजना के तहत बिलासपुर जिला को चारा लाख रुपए का बजट अलाट हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में काफी समय से लघु उद्योगों को गति नहीं मिल पा रही है। बैंकों से लिए गए कर्ज की किस्तों की अदायगी निर्धारित समय के भीतर न कर पाने की वजह से उद्यमियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है, जिस कारण उद्योगों में प्रोडक्शन धीमी पड़ जाती है या फिर ठप हो जाती है। ऐसे हालात में लघु उद्योग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है।

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