अब एक क्लिक की दूरी पर लाहुल

 केलांग —लाहुल-स्पीति के विभागों की जानकारी के साथ क्षेत्र में चल रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा अब लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होगा। लाहुल-स्पीति जिला स्वासपोर्टल के तहत प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जिसकी वेबसाइट पर ये सारे आंकड़े उपलब्ध होंगे। इस बात का खुलासा लाहुल दौरे पर पहुंचे जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में किया है। बैठक के दौरान जिला सूचना अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को जिला वेबसाइट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट में जिला से संबंधित सभी सूचनाओं को हिंदी व अंग्रेजी में प्रदर्शित किया गया है।  प्रदेश में अग्रणी जिला के रूप में पहल करने पर जिला सूचना अधिकारी को मंत्री ने बधाई दी। जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने लाहुल घाटी में दूसरे दिन के दौरे के दौरान केलांग के उपायुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ तथा जवाबदेह प्रशासन के प्रति प्रदेश सरकार बचनवद्ध है। ऐसे में जिला के विकास को गति प्रदान करने के लिए अधिकारी अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि उपायुक्त की देखरेख में कृषि, बागबानी व स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष फील्ड विजिट कर अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द लाहुल-स्पीति का दौरा करेंगे, जिसके लिए उपायुक्त व अधिकारी जिला में पूर्ण हो रहे विकास कार्यों के उद्घाटन व आधार शिला को सूचीबद्ध करें, ताकि पांच सालों में विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके। मंत्री ने कहा कि लाहुल-स्पीति के लिए जल्द ही मार्केटिंग यार्ड कारगा में खोलने के लिए फैसला लिया जाएगा और साथ ही दो कृषि उपज एकत्रीकरण केंद्र खोले जाएंगे, वहीं किसानों की उपज को बढ़ोतरी देने के लिए मृदा परिक्षण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे,  साथ ही जल्द ही किसान भवन व मिट्टी परिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि लाहुल-स्पीति के आलू का किसानों को उचित दाम मिले, जिसके लिए कुल्लू व कांगड़ा में आलू से तैयार होने वाले चिप्स फैक्टरी लगवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बजट में दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

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