केंद्र ने रोकी सिविल वर्क ग्रांट

प्रदेश के स्कूलों के लिए मिलने थे 27 करोड़; सिर्फ 92 लाख थमा झाड़ा पल्ला, अब विभाग ने भी छोड़ी आस

चंबा  – प्रदेश के स्कूलों में होने वाले सिविल कार्य को लेकर केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट इस बार नहीं मिल पाई है। इससे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदेश भर के स्कूलों में होने वाले सिविल वर्क नहीं हो पाए हैं। 31 मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे अब इस बजट के आने की उम्मीद भी धूमिल होने लगी है। स्कूलों में होने वाले सिविल कार्यों को लेकर केंद्र की ओर से मिलने वाली इस राशि को जिला वाइज आबंटित किया जाता है। स्कूलों में नए कमरों के निर्माण, टायल के साथ मरम्मत कार्यों पर यह राशि खर्च की जाती है। नए कमरों के निर्माण के साथ मरम्मत पर खर्च की जाने वाली राशि को कहां पर कितना खर्च किया जाना है, को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग इसका खाका तैयार करता है, उसी के तहत जिला वाइज राशि आबंटित की जाती है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत स्कूलों में होने वाले सिविल कार्य के लिए केंद्र की ओर से प्रदेश के लिए करीब 27 करोड़ रुपए की राशि मिलना प्रस्तावित थी, लेकिन इसमें से कुल 92 लाख रुपए की राशि ही प्रदेश को मिल पाई है। विभाग की ओर से जिला वाइज यह राशि आबंटित कर दी है, लेकिन 68 विधासभा क्षेत्रों वाले प्रदेश में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। सिविल कार्यों के लिए बजट न आने से इस वित्तीय वर्ष के दौरान न तो नए कमरों का निर्माण हो पाया है और न ही असुरक्षित कमरों की मरम्मत हो पाई है।

पहले से खल रही कमरों की कमी

प्रदेश भर के स्कूलों में पहले से ही कमरों की कमी खल रही है। कई स्कूलों में एक या दो कमरे ही मौजूद हैं। एक कमरे स्टाफ रूम के साथ आफिस कार्य निपटाए जाते हैं। एक कमरा रह जाने से छात्रों को खुले आसामन तले ही पढ़ाई करनी पड़ती है। बारिश व धूप में छात्रों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतें पेश आती हैं।

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