जल्द पूरा करें ग्रामीण सड़कों का काम
केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल में चार साल से पेंडिंग पड़े 100 रोड्स के लिए दिए निर्देश
शिमला – केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल में चार साल से अधिक समय से लंबित सड़कों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में मौजूदा समय में करीब एक सौ ग्रामीण सड़कें चार साल से अधिक समय से लटकी हुई हैं। इन सड़कों के काम की गति को तेज करने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया है। पीडब्ल्यूडी को राज्य में चार साल से अधिक समय से लंबित ग्रामीण सड़कों के काम को जल्द पूरा करने को कहा गया है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई पीएमजीएसवाई की रीजनल रिव्यू मीटिंग में हिमाचल सहित अन्य राज्य में पेंडिंग सड़कों का मसला उठा। इस बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल को लंबित पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द पूरा करने निर्देश दिए गए। राज्य में मौजूदा समय में पीएमजीएसवाई और रूरल रोड प्रोजेक्ट के तहत करीब 100 सड़कें चार साल से अधिक समय लंबित बताई जा रही हैं। वहीं इस बैठक में हिमाचल की ओर से बताया गया है कि चार साल से अधिक समय से लंबित 100 सड़कों में से 12 सड़कों को ड्रॉप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन सड़कों के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सड़क निर्माण के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरी औपचारिकता पूरी न होने से इनको ड्रॉप करना पड़ रहा है। इस तरह अब बाकी 88 सड़कों में से 57 सड़कों का निर्माण कार्य अगले जून माह तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इनमें 25 सड़कों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा किया जाएगा, जबकि अप्रैल व मई में चार-चार सड़कों और जून माह में 24 सड़कें पूरी होंगी। पेंडिंग सड़कों में से अधिकांश डलहौजी और मंडी सर्किलों में हैं। वहीं रामपुर सर्किल के अलावा रोहड़ू व कुल्लू सर्किल में से प्रत्येक में कुछ सडकें लंबित हैं।
फोरेस्ट क्लीयरेंस भी बनी बाधा
हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं। इनके लिए केंद्र सरकार से धनराशि मिल रही है, लेकिन राज्य को सेंक्शन हुई कुछ सड़कें कई सालों से अधर में पड़ी हुई हैं। हालांकि इनमें से कुछ की वजह फोरेस्ट क्लीयरेंस या भूमि की कमी आदि है। वहीं कई सड़कों का काम धीमी गति से चल रहा है।
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