शिमला के पीलिया पर चालान की तैयारी

दो जेई सहित ठेकेदार व सुपरिवाइजर के खिलाफ  अदालत में शुरू होगी कार्रवाई

शिमला— राजधानी में फैले पीलिया के मामले में छोटे कर्मचारियों पर केस चल सकता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले में अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने की तैयारी में है। सरकार ने इस मामले में तीन बड़े अफसरों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार व सुपरिवाइजर सहित अब अन्य कर्मियों के खिलाफ ही अदालत में चालान पेश किया जाएगा। कानून के अनुसार प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के लिए केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। पीलिया मामले में पुलिस ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुपरिवाइजर और आईपीएच विभाग के पांच अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को मुख्य आरोपी बनाया था। इनमें विभाग का एक अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता, दो कनिष्ठ अभियंता शामिल थे, लेकिन अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंताओं के खिलाफ सरकार ने केस चलाने की फाइल रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन बाकी छोटे कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। सूत्रों के अनुसार ऐसे में पुलिस इस मामले में इन चार लोगों के खिलाफ जल्द ही अदालत में चालान पेश कर सकती है। उल्लेखनीय है कि शिमला शहर में साल 2015 के अंत में पीलिया फैला था। पीलिया नवंबर, 2015 में फैलना शुरु हुआ और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में शहर के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से जकड़ लिया। नगर निगम ने मल्याणा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी पाई गई थी और इसके चलते ढली पुलिस थाने में छह जनवरी, 2016 को केस दर्ज करवाया गया था। पीलिया की चपेट में शहर के हजारों लोग आ गए थे।

इन पर भी गिर सकती है गाज

चार मुख्य आरोपियों, ठेकेदार व सुपरिवाइजर और दो कनिष्ठ अभियंताओं के खिलाफ अदालत में पुलिस चालान पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस चार इन चार के अलावा आईपीएच, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 20 कर्मचारियों और अधिकारियों का नाम संदिग्धों की सूची में रखेगी।

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