अतिक्रम होता देख आंखें मूंद लेता है सिस्टम

अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार को ठोस निती बनानी होगी।  टीसीपी के नियम तो बना दिए गए, लेकिन सरकार इन नियमों को पूर्ण रूप से लागू करवाने में विफल रही है। यही वजह है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण अभी भी जारी है। समय रहते यदि अवैध निर्माण पर नकेल कस दी जाए ,तो कसौली गोलीकांड जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। इस बारे में ‘दिव्य हिमाचल’ ने आम आदमी के विचारों को जानने का प्रयास किया है

भूपेंद्र ठाकुर, सोलन

प्रशासन भी जिम्मेदार

रबौण के रहने वाले टीआर ठाकुर का कहना है कि अवैध निर्माण के लिए जितने अधिक जिम्मेदार भवन मालिक हैं, उतना की टीसीपी व नगर परिषद भी है। अवैध निर्माण में कैसे बिजली पानी कनेक्शन लग जाता है। नियम तो बने हैं, लेकिन वह केवल गरीब व आम आदमी के लिए ही हैं। संपन्न लोगों के लिए नियम कोई माइने नहीं रखते हैं।

सख्ती बेहद जरूरी

सुमित गुप्ता का कहना है कि टीसीपी एक्ट महज औपचारिकता बन कर रह गया है। इस लागू को स्थानीय निकाय व टीसीपी विभाग सही तरीके से लागू ही नहीं कर पाई है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्ती होती बेहद जरूरी है। यदि हमें पहाड़ों की सुदंरता बनाए रखनी है तो टीसीपी के नियमों को और अधिक सख्त करना होगा।

हमें भी समझना होगा

प्रदीप कुमार का कहना है कि अवैध निर्माण के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि टीसीपी एक्ट के मुताबिक ही भवन का निर्माण किया जाए। किसी भी एक्ट को जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। आम आदमी को भी अपने कर्त्तव्य समझने होेंग तभी अवैध निर्माण रुक सकता है।

सिस्टम में दूर हो कमियां

राम सागर पांडे का कहना है कि अवैध निर्माण को रोकने में अधिकारी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। टीसीपी नियमों को व्यक्ति विशेष के मुताबिक ही लागू किया जाता है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अवैध निर्माण करने के बावजूद  एनओसी ले लेते हैं। सिस्टम में जहां भी कमी है उसे दूर करना होगा।

एक्ट में संशोधन जरूरी

इशांत राजपाल का कहना है कि अवैध निर्माण को होने से पहले ही यदि रोक दिया जाना जरूरी है। सरकार को  चाहिए कि अवैध निर्माण होने पर पूरे भवन के बिजली, पानी कनेक्शन काट दिए जाएं। नियमों में कमियां होने की वजह से यह एक्ट सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। इस एक्ट का संशोधन होना बेहद  जरूरी है।

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