एनजीटी में आज जवाब पेश करेगी सरकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अढ़ाई मंजिला मकान समेत निर्माण पर लगाई है रोक

शिमला— नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालने के बाद अब सरकार ने जवाब दायर करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में अधिकारियों ने बैठक कर सरकार की ओर से जवाब तैयार कर लिया है, जिसे मंगलवार को अधिवक्ता के माध्यम से सरकार एनजीटी में दायर करेगी। पिछले सप्ताह मंगलवार को प्रदेश सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका डाली थी। एनजीटी ने प्रदेश में अवैध निर्माण और शिमला नगर निगम में नए निर्माण को लेकर बड़ा फैसला दिया था जिससे यहां हजारों लोग सांसत में  हैं। इनके भवनों को नियमित करने के साथ इनको राहत ंदेने के लिए सरकार भी पक्ष रखने जा रही है और चाहती है कि लोगों को राहत मिल जाए। राज्य में लगभग 30 हजार के करीब अवैध निर्माण है और इसी निर्माण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कसौली जैसा गोलीकांड भी सामने आ चुका है। ऐसे में सरकार भी बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहती और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से राहत की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सरकार अपना जवाब दायर कर देगी,जिसके बाद एनजीटी में शिकायतकर्ता और सरकार के बीच इस मामले पर बहस होगी। बताया जाता है कि 16 नवंबर को एनजीटी के आदेश आए थे, जिसमें उसने अढ़ाई मंजिल से ऊपर निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए थे वहीं नगर निगम शिमला के क्षेत्र में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा था। यही नहीं निर्माण में हुई डेविएशन को भी तोड़ने के लिए कहा गया था। साथ ही 35 डिग्री ढलान से अधिक खुदाई नहीं करने को कहा गया था। एनजीटी के आदेशों से वे लोग परेशान हैं, जिन्होंने अढ़ाई मंजिल से अधिक निर्माण कर रखा है ,वहीं वे लोग भी परेशान हैं जिनका नक्शा इससे अधिक मंजिलों का पास हो चुका है और वे लोग काम कर रहे हैं। इन सभी पर एनजीटी के फैसले से रोक लग गई थी, जिसके बाद ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

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