फोरलेन प्रभावितों को तुरंत दिया जाए मुआवजा

शिमला— कीरतपुर-मनाली फोरलेन की लटकी मुआवजा राशि पर राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष सवाल उठाए हैं। फोरलेन प्रगति समीक्षा की बैठक में उपस्थित एक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि बिलासपुर के प्रभावितों के खाते में फोरलेन की मुआवजा राशि नहीं पहुंची है। इस राशि को नेशनल हाई-वे अथारिटी ऑफ इंडिया ने महीनों पहले जारी करने का दावा किया था। बावजूद इसके विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए कि जल्द ही इस विवाद को सुलझाकर विस्थापितों को मुआवजा राशि जारी की जाए। इसके अलावा किरतपुर-मनाली फोरलेन का निर्माण कार्य वर्ष 2021 से पहले पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा पांच खण्डों में कार्यान्वित की जा रही कीरतपुर-नेरचौक, कुल्लू-मनाली फोरलेन परियोजना के तहत कुल्लू के रायसन गांव के बाजार के साथ सड़क का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि भवनों तथा प्रस्तावित सड़क अथवा मार्गरेखा के बीच सुरक्षित दूरी हो। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की नीति के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर केंची मोड़ से लरोल मार्ग के विस्तारीकरण के शेष बचे कार्य को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन परियोजना का पूरा स्ट्रैच वर्ष 2021 तक पूरा किया जाना है और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण अनिल खाची ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन सभी सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हर संभव सहयोग करेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य नीरज वर्मा ने पावर प्वाइंट पर प्रस्तुति दी।

एजेंसियों को हर मदद देंगे

परवाणू-शिमला, सोलन-कैथलीघाट तथा शिमला बाइपास फोरलेन की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको तय समय पर पूरा किया जाना चाहिए। सरकार इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

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