345 को मिलेंगे नए घर 

बिलासपुर —सपनों का घर बनाने की सोच रहे शहरी क्षेत्र में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्धन परिवारों के पात्र व्यक्तियों के लिए जिला बिलासपुर में आवास तैयार किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नया घर बनाने एवं घर के विस्तार के लिए 345 पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक आवासों के निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 36 लाख 75 हजार रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। जब कि अब नए पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि जिला के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सब के लिए आवास (शहरी) का कार्यान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से नगर परिषद बिलासपुर द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त बताया कि योजना के अंतर्गत नया घर बनाने एवं घर के विस्तार के लिए 345 पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इन में से 186 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं जिन में से 98 लाभार्थियों के घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष लाभार्थियों के घरों के निर्माण कार्य प्रगति अथवा अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य 2022 तक भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के रहने के लिए अपने आवास का सपना साकार करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आवासहीनों के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों जिनकी वार्षिक आय तीन लाख या उससे कम हो उन्हें नए घर के निर्माण तथा पुराने घर के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अतंर्गत कुल एक लाख 65 हजार रुपए कि राशि उपलब्घ करवाई जाती है। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास  योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक रूप से सर्वेक्षण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज़ी कार्रवाई के पश्चात सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में किश्तों के रूप में स्वीकृत राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

दो नई डीपीआर भी मंजूर

जिलाधीश के अनुसार जिला में इस योजना के अंतर्गत इसके अतिरिक्त दो नए डीपीआर (विस्तार परियोजना विवरण) भी स्वीकृत हुए है प्रथम डीपीआर में 257 घरों के विस्तार तथा 88 नए घरों के निर्माण तथा दूसरे डीपीआर में 30 घरों के विस्तार व सात नए घरों के निर्माण किए जाएंगे।

फ्री मिलेंगे घर के नक्शे

उन्होंने बताया कि गृह निर्माण के लिए लाभार्थी को नगर परिषद द्वारा निःशुल्क घरों के नक्शे भी उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है तथा लाभार्थी अपनी इच्छानुसार भी नया नक्शा बनवाकर गृह निर्माण कर सकता है।

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