अब होगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का आकलन

बिलासपुर – प्रदेश में अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का आकलन होगा। इस बाबत राज्य में जिलों के इंडेक्स बनाए गए हैं। आकलन के लिए 45 पैरामीटर तय किए गए हैं। आकलन का जिम्मा पब्लिक अफेयर सेंटर बंगलूर को सौंपा गया है। अगले 10 दिन में जिलावार नंबरिंग रिपोर्ट आ जाएगी। इसके तहत जिन जिलों की नंबरिंग कम आंकी जाएगी, वहां प्रगति एवं सुधारात्मक दृष्टि से एक विशेष पालिसी तैयार कर विकासात्मक योजनाओं के लिए बजट का आबंटन सुनिश्चित बनाया जाएगा। आकलन अब हर वर्ष किया जाएगा। जिला स्तर पर आकलन की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। सचिव (प्रशासनिक सुधार) पूर्णिमा चौहान ने  बताया कि पब्लिक अफेयर सेंटर में कार्यरत 1977 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिलों के प्रशासन की प्रगति रिपोर्ट जांचेंगे। इसके लिए तय पैरामीटर के आधार पर ही जिलों को नंबर मिलेंगे। देश में पिछले वर्ष राज्य स्तर पर तय 82 पैरामीटर के तहत किए गए आकलन में छोटे राज्यों में हिमाचल को अव्वल आंका गया था, जबकि बड़े राज्यों में केरल बेहतर था। अव्वल आंके जाने पर हिमाचल को अवार्ड से नवाजा गया था। इस दृष्टि से अब केरल भी हिमाचल को लगातार फॉलो कर रहा है कि ऐसी क्या-क्या व्यवस्थाएं है,ं जिसके आधार पर छोटा सा पहाड़ी राज्य देश भर में टॉप कर गया। हालांकि इस व्यवस्था को वह अपने यहां अपनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में अब जिला स्तर पर भी तय पैरामीटर के हिसाब से परफार्मेंस का आकलन किया जाएगा। जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रगति का आकलन पब्लिक अफेयर सेंटर बंगलूर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका पूरा रिकार्ड सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।  पूर्णिमा चौहान के अनुसार अभी तक भारत का भी नेशनल लेबल पर आकलन नहीं हुआ है। केवल राज्यस्तर पर ही हुआ है और अब जिलास्तर पर आकलन की शुरूआत देश में मात्र पहाड़ी राज्य हिमाचल ने ही की है।

इनकी बनेगी रिपोर्ट

प्रगति रिपोर्ट जांचने के लिए 45 पैरामीटर तय किए गए हैं, जिसके तहत पानी, बिजली, महिलाओं की स्थिति, सड़क और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्र उल्लिखित हैं, जिनकी प्रगति रिपोर्ट का आकलन अन्य जिलों के साथ होगा। यह आकलन आपस में जिलों के साथ किया जाएगा और जिन जिलों खामियां उजागर होंगी, वहां के लिए एक विशेष पालिसी तैयार कर बजट का आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

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