कड़वे फैसले न ले सरकार

राजेश कुमार चौहान

भारत के लिए मेडलों की बरसात करने वाले हरियाणा में अब खिलाडि़यों की कमाई पर सरकार ने टेढ़ी नजर करते हुए, एक फरमान जारी किया था, जिसके मुताबिक खिलाडि़यों को अपनी पूरी कमाई या फिर उसका एक-तिहाई हिस्सा सरकार को देना होगा। माना कि देश के हरेक नागरिक को, चाहे वह किसी भी पेशे या वर्ग से क्यों न हो, अपनी आमदनी का बनता टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाना होता है,  लेकिन खिलाडि़यों के लिए ऐसा तुगलकी फरमान जारी करना भी अनुचित है। खेलों में बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो गरीब घराने से होते हैं जिनके मां-बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को किसी खेल के काबिल बनाया होता है, जिनकी सरकार या प्रशासन ने कोई मदद नहीं की होती है। सरकारों को खिलाडि़यों के प्रति ऐसी नीतियां बनानी चाहिएं, जिससे उनका आत्मबल न डगमगाए।

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