कब बनेंगे 69 नेशनल हाई-वे
हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय से मांगा शपथ पत्र
शिमला — हिमाचल प्रदेश में बन रहे 69 नेशनल हाई-वे के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन एवं हाई-वे मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वह शपथपत्र के माध्यम से इन हाई-वे के निर्माण के बारे में सारिणीबद्ध तरीके से अदालत को जानकारी दे। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय करोल और न्यायधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किए। इस मामले में राज्य सरकार ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रिपोर्ट दायर कर दी है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इन निर्माणाधीन एनएच में कुछ मामले स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह इन मामलों पर जल्दी निर्णय ले और स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चिंतपूर्णी में सुविधाओं के लिए बनेगा प्लान
शिमला — छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी के दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। अदालत ने कमेटी को आदेश दिए कि वह चिंतपूर्णी के दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्लान तैयार करे। अपने पिछले आदेशों के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए थे कि भरवाईं से मंदिर तक सड़क पर किए गए सभी अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाएं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि माता के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
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