छात्र जानेंगे नशे के क्या नुकसान

By: Aug 8th, 2018 12:20 am

शिमला— मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी पर लगाम कसने के लिए सभी विभाग संयुक्त अभियान छेड़ेंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित सिलेब्स शुरू किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को मुख्य सचिव विनीत चौधरी नशे पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों को नशे की बुरी आदत के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी, जिसके तहत अध्यापकों को डाइट व एसईआरटी में प्रशिक्षण देकर नशाखोरी के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वे स्कूलों में छात्रों जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नशे की बुरी आदत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए भाषण प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के अलावा चित्रकला स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ‘अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती’ योजना के अंतर्गत नशा निवारण जागरूकता को भी शामिल किया जाएगा। निकट भविष्य में प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रातः सभा में बच्चों को 10 नशा निवारण से संबंधित 10 सूत्री शपथ भी दिलाई जाएगी   उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। निकट भविष्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाएगी और नशे के दृष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन 104 को और सुदृढ़ किया जाएगा।

गांवों में चलाया जाएगा भांग उन्मूलन अभियान

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व वन विभाग के सहयोग से भांग उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अलावा महिला मंडलों, युवक मंडलों व स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नशा उन्मूलन केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में नारकोटिक्स कानून को और सख्त बनाया जाएगा।


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