सेवानिवृत्ति के समय ऐच्छिक स्थान

वित्त मंत्री ने कर्मचारी समन्वय मंच के पदाधिकारियों से की बैठक

देहरादून – प्रदेश की राजधानी देहरादून में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में रविवार को सचिवालय में प्रशासन के अधिकारियों व उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के पदाधिकारियों के मध्य बैठक हुई। बैठक के दौरान उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के सात सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुई। बैठक में यू-हैल्थ कार्ड की सुविधाएं समन्वय मंच की मांगों के अनुरूप किए जाने पर सहमति बनी। यू-हैल्थ कार्ड पर समन्वय मंच के सुझावों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर समन्वय मंच द्वारा राज्य सरकार का आभार प्रकट किया गया। बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कार्मिकों को केंद्र के समान वेतन भत्तों की मांग पर प्राप्त समन्वय मंच के सभी सुझावों को विचारोपरांत कैबिनेट में लाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्थानांतरण एक्ट में कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में एच्छिक स्थान पर स्थानांतरण का प्रावधान, पुरानी पेंशन व्यवस्था, एसीपी के रूप में पदोन्नत वेतनमान एवं अर्हकारी सेवा शिथिलिकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था जैसी मांगों पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार एवं सचिव वित्त अमित नेगी सहित उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल, सचिव संयोजक सुनील दत्त कोठारी, संयोजक हरीश नौटियाल, रमेश चंद्र रमोला, पूर्णानंद नौटियाल एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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