आईटी टीचर्ज को सैलरी के साथ मिलेंगी छुट्टियां
छात्रों से दो महीने की एक्सट्रा फीस वसूलने की योजना, शिक्षा विभाग सरकार को भेजेगा प्रस्ताव
शिमला —प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षकों को स्कूलों में होने वाली लंबी छुट्टियों में स्कूल नहीं आना होगा। आईटी शिक्षकों को रेगुलर शिक्षकों की तर्ज पर 53 दिनों की छुट्टियों के साथ वेतन भी मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात आईटी शिक्षकों का वेतन छात्रों से ही लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि समर और विंटर स्कूलांे में दो माह के अवकाश से पहले ही छात्रों से दो माह की एक्सट्रा फीस ले ली जाएगी। छात्रों से फीस लेने के बाद ही आईटी शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद भले ही आईटी शिक्षकों को राहत मिले, लेकिन इससे अभिभावकों मंे विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट सकता है। हालांकि छात्रों से छुट्टियों की फीस ली जाए या नहीं, इसका अंतिम फैसला सरकार ही लेगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग आईटी शिक्षकों का वेतन देने के लिए सरकार से भी बजट की मांग करेगा। कहा जा रहा है कि सरकार अगर विभाग को बजट दे देती है तो छात्रों से छुट्टियों की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में प्रोपोजल तैयार कर लिया है। आईटी शिक्षकों को राहत देने के लिए इस मामले में सरकार के साथ बैठक की जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग और कम्प्यूटर शिक्षकों के बीच तनाव को खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग ने यह प्रयास किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने जिलों के सभी उपनिदेशकों और स्कूल पिं्रसीपल को इस बारे में अवगत करवाकर आईटी शिक्षकों को पेड छुट्टियां देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि कम्प्यूटर शिक्षकों को छुट्टियों में स्कूल आने के लिए फोर्स न किया जाए। अहम बात यह भी है कि शक्षा विभाग की ओर से नाइलेट संस्था को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है। विभाग ने पत्र में बताया है कि कम्प्यूटर शिक्षकों को पेड छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत थे। आउटसोर्सिंग पर तैनात इन शिक्षकों को न तो समय पर वेतन मिलता है और न ही छुट्टियां। कम्प्यूटर शिक्षक सरकारी स्कूलों में आधे से ज्यादा काम कम्प्यूटर पर ऑनलाइन निपटाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को राहत देने के लिए योजना तो बनाई, लेकिन उसमें छात्रों को पीसने की भी पूरी तैयारी की जा रही है।
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