741 पावर प्रोजेक्टों को नोटिस

सरकार ने पूछी स्थिति, सालों पहले आबंटित की गई थी विद्युत परियोजनाएं

 शिमला — हिमाचल प्रदेश में सालों पहले अलाट किए गए 4374 मेगावाट क्षमता के 741 बिजली प्रोजेक्ट अब तक निर्माण कार्य भी शुरू नहीं कर पाए हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न स्तर की औपचारिकताओं में फंसी हैं। सरकार को मालूम नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आगे बनेंगे भी या नहीं, क्योंकि इस संबंध में भी परियोजना प्रबंधकों ने कोई सूचना नहीं दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने 741 पावर प्रोजेक्टों से जुड़ी कंपनियों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की ओर से इन सभी कंपनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनसे सरकार ने पूछा है कि उनके प्रोजेक्ट किस स्थिति में हैं। इन कंपनियों से जवाब तलबी करते हुए कहा गया है कि वे बताएं कि परियोजना को ये कंपनियां लगाना चाहती हैं या फिर नहीं। इनमें कई परियोजनाएं ऐसी हैं, जो कि वर्ष 1993 से वर्ष 2000 के बीच आबंटित की गई हैं, परंतु अभी तक ये प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। बताया जाता है कि सरकार की ओर से कुल 800 प्रोजेक्टों को विभिन्न कंपनियों को अलॉट किया गया था जिनकी कुल क्षमता 5188 मेगावाट की है। इसमें से 4374 मेगावाट के 741 प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हंै, वहीं 814 मेगावाट क्षमता के 59 प्रोजेक्ट हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो परियोजनाएं सालों से औपचारिकताओं में ही फंसी हैं और इन पर कोई काम नहीं हो सका है, उन्हें रद्द कर दिया जाए। इससे पहले विभाग के माध्यम से इन कंपनियों से जवाब मांगा गया है जिसके साथ ही प्रोजेक्टों को रद्द करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बताते हैं कि नए सिरे से सरकार इन अलाटेड परियोजनाओं को नई कंपनियों को सौंपेगी, जिनके लिए शर्तें भी नई होंगी। हाल ही में सरकार ने ऊर्जा नीति में संशोधन किया है, जिनका लाभ नए निवेशकों को यहां मिल सकेगा।

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