पराली निपटान पर मुआवजा दे सरकार

शिरामेणि अकाली दल की पंजाब गवर्नमेंट से किसानों को तीन हजार रुपए प्रति एकड़ सहायता देने की मांग

चंडीगढ़ —शिरामेणि अकाली दल (शिअद) ने पंजाब सरकार से मांग की कि जो किसान पराली जलाने के बजाय निबटान के लिए तैयार हैं उन्हें तुरंत तीन हजार रुपए प्रति एकड़ का लाभ मूल्य दे। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने जारी बयान में कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और वह सरकार को किसानों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर मामले दर्ज नहीं करने देगी। श्री मजीठिया ने कहा कि यह आश्चर्यजनक ही है कि‘अन्नदाता’ को पराली निबटान के लिए मशीनें और उपकरण अथवा आर्थिक सहायता देने के बजाय उन पर मामले दर्ज करने और जेल में डालने की धमकियां दे रहे हैं। शिअद नेता ने किसानों को एकजुट होकर इन हरकतों का मुकाबला करने का आह्वान किया और कहा कि अकाली कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जहां भी उन्हें किसानों को तंग करने की सूचना मिले वह वहां पहुंचें। पराली जलाने की समस्या के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री मजीठिया ने कहा कि सरकार को पूरा एक साल मिला था, लेकिन समस्या सुलझाने के बजाय और उलझा दिया गया। श्री मजीठिया ने कहा कि सरकार ने धान बुआई को दस दिन देरी से करने का तुगलकी आदेश दिया, जिससे अब किसानों के पास गेहूं की बुआई के लिए फसल काटने तथा पराली निबटान के लिए कम समय बचा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सरकार ने हैप्पी सीडर और सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जैसी 14000 मशीनों का ऑर्डर दिया था, लेकिन केवल 500 मशीनें रियायती दरों पर मिल पाई हैं।

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