हर जिला को पायलट गाड़ी
बिलासपुर —हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चुनिंदा स्थानों पर पुलिस को आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की सहूलियत मिलेगी। वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर पैनी नजर रखने के मकसद से राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। इसके साथ ही हरेक जिला मंे पुलिस को पायलट गाड़ी उपलब्ध करवाने के साथ साथ ड्रोन की सुविधा भी मिलेगी। पिछले दिनों उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन दोनों ही मसलों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की पूरी डिटेल जिलों के प्रशासन के पास उपलब्ध है। इसके तहत जिलों मंे बाल अधिनियम व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की अनुपालना हो रही है इसकी डीसी समयवद्ध जांच करेंगे। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी दुर्घटना पर तत्काल ध्यान देने, नियमों के उल्लंघन पर आरएलए द्वारा लाइसंेस रद्द करने की प्रक्रिया शीघ्र करने, बगैर हेल्मेट पेट्रोल न दिए जाने तथा चालक लाइसेंस बनाने व रद्द करने के लिए एचआरटीसी को भी अधिकृत किया जाएगा। सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट मंे घोषित की गई नई योजनाओं को समयवद्ध पूरा करने के लिए समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष व जिलाधीशों की जबावदेही सुनिश्चित की गई है। सम्मेलन में नशे के प्रचलन व इसे रोकने संबंधी कार्ययोजना तैयार की गई है। नशीले पदार्थों की जांच के लिए हरेक विभाग को ड्रग डिटेक्शन किट उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यालयों व महाविद्यालयों को एंटी ड्रग मुहिम में शामिल कर एंटी ड्रग विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक सीमावर्ती क्षेत्र में दूसरे राज्य के साथ ज्वाइंट आपरेशन चलाया जाएगा। यही नहीं, मादक पदार्थों के बारे मंे मुखबिरों से सूचना प्राप्त करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को शो मनी प्रदान की जाएगी। वहीं, रेवन्यू एंट्रीज में पाई गई त्रुटियां (विशेषकर जो वन भूमि से संबंधित हैं) को दुरुस्त करने के लिए सभी उपायुक्तों को शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
डीसी-एसपी ने उठाए ये मसले
सभी जिलों के डीसी व एसपी ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी रखीं। बिलासपुर जिला के डीसी विवेक भाटिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष जलमग्न मंदिरों के पुर्नस्थापन का मसला उठाया है, जबकि एसपी अशोक कुमार ने नयनादेवी पुलिस पोस्ट के लिए वन विभाग के पास लंबित भूमि स्थानांतरण के मसले का निपटारा किए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने जिलों को हरसंभव सहायता करने का आश्वासन दिया है और दो टूक कह भी दिया है कि ढील को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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