हिमाचल में युवा स्वयंसेवकों की टास्क फोर्स
बेहतर आपदा प्रबंधन की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सरकार ने दी मंजूरी
शिमला—आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल प्रदेश में बेहतर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अब युवा स्वयंसेवकों की टास्क फोर्स गठित होगी। प्रदेश सरकार ने इस टास्क फोर्स के गठन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण स्तर तक बनने वाली स्वयंसेवकों की यह टास्क फोर्स आपदा के समय बेहतरीन तरीके से कार्य करे इसे सुनिश्चित बनाया जाएगा। यह स्वयंसेवक बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में काम करके समुदाय की जरूरतों को स्थानीय व राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। ये स्वयंसेवक आपदा के समय भोजन, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं के साथ दवाइयों, बिस्तरों, आश्रय निर्माण सामग्री आदि जैसी मूल वस्तुओं की खरीद व वितरण में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक आपदा से क्षतिग्रस्त लोगों के घरों की सफाई, मरम्मत कार्य व पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। साथ ही आपदाओं में काम कर रही एजेंसियों व स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को आपातकालीन संचार प्रदान करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। स्थानीय आपदा राहत अभियान, मौजूदा क्षति व राहत प्रयासों का समर्थन करने के संभावित तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में भी इनकी अहम भूमिका हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी आपदा शमन के लिए राज्य में युवा स्वयंसेवकों का एक कैडर बनाने का है, जो कि चिकित्सा प्राथमिक सहायता और खोज व बचाव के जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित होंगे। प्रदेश के सभी 12 जिलों में स्वयंसेवकों की इस तरह की टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही अगले तीन साल में प्रत्येक पंचायत में कम से कम 10 से 20 प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को यात्रा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा तथा दोपहर का भोजन व चाय आदि की व्यवस्था रहेगी। यदि स्वयंसेवक दूरदराज के क्षेत्र से आ रहा है और आवास की आवश्यकता है तो उसे ठहरने व खाने की व्यवस्था भी प्रशिक्षण के दौरान की जाएगी।
ट्रेनिंग में 200 रुपए रोजाना
प्रतिभाशाली युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने और प्रशिक्षण के लिए समय देने पर उन्हें ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 200 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। आपदाओं के समय भी राहत व बचाव कार्यों में मदद के लिए इन लोगों को पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये सभी लोग राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सैल व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन काम करेंगे।
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