चार हजार शिक्षक भर्ती को हरी झंडी
राज्य सरकार के प्रोपोजल पर वित्त विभाग की मंजूरी
शिमला —हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के स्कूलों में अब जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। सरकार के वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को चार हजार शिक्षकों के पद भरने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को यह बड़ी राहत प्रदान की गई है। इससे अब नए वर्ष तक शिक्षकों के खाली पदों को भरने में विभाग को राहत मिली है। हांलाकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक माह पहले सरकार के साथ पांच हजार शिक्षकों के पदों को भरने के लिए पत्राचार किया था। बता दें कि हाईकोर्ट व सरकार ने शिक्षा विभाग को दो माह के भीतर खाली पदों को भरने के निर्देश दिए थे। यही वजह है कि शिक्षकों के हजारों पदों पर नियमित भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार के साथ पत्राचार किया। सभी पदों की भर्ती के लिए तो सरकार ने मंजूरी नहीं दी, यही वजह है कि दो माह बाद भी शिक्षकोंं के हजारों पद खाली रहेंगे। बताया जा रहा है कि इन हजारों पदों पर बाद में शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा चार हजार पदों को मंजूरी देने की पुष्टि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रोहित जम्वाल ने की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले 10 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए थे। हाई कोर्ट और सरकार के दबाव में आकर शिक्षा विभाग ने अधिकतर पदों को भर भी दिया है। टीजीटी और जेबीटी की भर्ती तो अभी भी बैचबाइज और कमीशन के माध्यम से हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का दावा है कि प्रदेश में कुछ महीनों से अधिकतर जिलों में शिक्षकों की कमी को दूर कर लिया गया है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में शिक्षकों के पांच हजार पद खाली पड़े हुए हैं।
इतने पद भरे जाएंगे
जेबीटी 671
टीजीटी 1100
सी एंड वी 2000
सी एंड वी के ज्यादा पद खाली
शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में ज्यादातर सी एंड वी शिक्षकों के पद खाली चल रहे है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, ड्राइंग और कई भाषा से जुड़े विषय हैं। सी एंड वी भर्ती का मामला कोर्ट में भी चला हुआ है। ऐसे में देखना होगा सरकार इनकी भर्ती पर क्या फैसला लेती है।
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