दवा निरीक्षक कार्यालयों से रिकार्ड तलब
रिपोर्ट से पहले सैंपल एक्सपायर होने के बाद सरकार की कार्रवाई
शिमला —प्रदेश के दवा निरीक्षकों के कार्यालयों में दवाआें के सैंपल एक्सपायर होने के मामले में प्रदेश सरकार ने संबंधित सीएमओ से रिकार्ड तलब किया है। इसमें दवा निरीक्षकों के कार्यालयों का रिकार्ड तलब किया गया है। सभी सीएमओ को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। इसमें पूछा गया है कि आखिर कितने समय अवधि में रिपेर्ट आ रही रही है। जानकारी के मुताबिक ‘दिव्य हिमाचल’ द्वारा यह मामला उठाया गया है कि कंडाघाट लैब से दवा सैंपल की रिपोर्ट तय समय में नहीं पहुंचने के कारण ये सैंपल संबंधित क ार्यालयों में बेकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि ये वे दवाएं हैं, जो लैब से रिपोर्ट सही आने के बाद अस्पतालों में मरीज़ों को निःशुल्क दी जाती हैं, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी हालत है कि दवा दुकानों से जांच के लिए उठाए गए सैंपल, जो लैब में भेजे जाते हैं, उनकी अधिकतर रिपोर्ट्स संबंधित दवा निरीक्षकों के कार्यालयों में मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद ही पहुंच पा रही है। इस पर अब प्रदेश सरकार ने इस ओर गंभीरता दिखाई है। ‘दिव्य हिमाचल’ के 29 नंवबर के अंक में उठाए गए मामले को लेकर सभी दवा निरीक्षकों के कार्यालयों में रखे रिकार्ड की जानकारी मांगी है। बता दें कि प्रदेश के सभी दवा निरीक्षकों के कार्यालयों में दवाइयों के करीब 100 सैंपल एक्सपायार हो गए हैं। देखा जाए तो लगभग एक लाख की दवाएं मरीजों के इस्तेमाल से पहले ही दवा निरीक्षकों के कार्यालयों में हर वर्ष बेकार हो रही हैं। गौर हो कि प्रदेश के सभी जिला निरीक्षकों को हर माह लगभग दस से बीस दवाआें के सैंपल टेस्टिंग का टारगेट होता है। इसे जांच के लिए प्रदेश की इकलौती कंडाघाट लैब में भेजा जाता है। दुकानों से एक दवा के तीन सैंपल उठाए जाते हैं। यदि वह सैंपल फेल होता है तो संबंधित कंपनी पर केस चलता है यदि वह पास हो जाता है तो उसे स्थानीय अस्पताल को दे दिया जाता है। ऐसे में समय पर सैंपल टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने से पहले ये दवाएं बेकार हो रही हैं। देखा जाए तो तय नियम के मुताबिक 60 दिन के भीतर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन लैब में काम का इतना दबाव है कि यहां दवा सैंपल की जांच समय पर नहीं हो पा रही है।
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