विभागों की जमीन पर सरकार की नजर

नए एरिया विकसित करने की है तैयारी, इन्वेस्टर मीट से पहले किया जाएगा सर्वेक्षण

शिमला — राज्य में नए उद्योग क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए सरकार की नजर महकमों की जमीन पर है। प्रदेश में सरकारी विभागों के पास कई क्षेत्रों में जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उस जमीन को सरकार उद्योगों को बसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लिहाजा आने वाले दिनों में इसके लिए सभी महकमों से जानकारी ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने यहां पर नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित करने की सोची है। केंद्र सरकार की मदद से यहां पर दो उद्योग क्षेत्र तैयार कर दिए गए हैं और अभी एक अन्य प्रस्तावित है, परंतु जयराम सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यहां पर और उद्योग क्षेत्र विकसित हों, क्योंकि आने वाले समय में निवेश का जो टारगेट सरकार ने रखा है, उसके लिए पहले से जमीन भी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी सरकार निवेशकों को रियायत दे सकेगी। यहां बड़़े निवेश के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करने की तैयारी में है, लिहाजा उसी में से एक यहां पर नए उद्योग क्षेत्र विकसित करने की भी सोच है। इसके लिए सरकार को जमीन चाहिए और वह निजी जमीन की खरीद पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती। इसलिए सोचा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों के पास जो जमीन खाली पड़ी है, उसे वह इस्तेमाल करे और निवेश के लिए आने वाले आवेदन पर तुरंत जमीन उपलब्ध करवाई जाए। इससे सरकारी जमीन का सही उपयोग भी हो सकेगा और यहां निवेशकों को भी वादे के मुताबिक राहत भी मिलेगी। बता दें कि उद्योग विभाग के पास अभी आठ हजार बीघा जमीन का लैंड बैंक मौजूद है, लेकिन इन्वेस्टर मीट में जो संभावित निवेश सरकार ने सोचा है, उसके लिए यह लैंड बैंक कम पड़़ जाएगा। इसलिए सरकार इन्वेस्टर मीट से पहले सभी विभागों की खाली जमीनों को लेकर सर्वे करवाएगी और इन जमीनों को उद्योग विभाग के नाम पर करवाए जाने की योजना है।

परागपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया

बताया जा रहा है कि सरकार ने परागपुर में एक नया उद्योग क्षेत्र विकसित करने के लिए जगह चिन्हित की है। उद्योग मंत्री ने भी यह बात सामने लाई है, जिस पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। परागपुर के घनौर में नया क्षेत्र विकसित करने की सोची जा रही है।

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