सातवें वेतन आयोग का इंतजार

पंजाब सरकार को नहीं मिली रिपोर्ट, अभी छह महीने का वक्त

शिमला – प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि उनका इंतजार काफी लंबा हो चुका है, मगर अभी भी छह महीने और इंतजार करना ही होगा। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि फिलहाल आयोग की रिपोर्ट सरकार को नहीं आई है और हो सकता है कि इसमें छह महीने का समय लग जाए। पंजाब में कांग्रेस के सत्ता में आने के  काफी समय के बाद वेतन आयोग का गठन किया गया, जबकि यह आयोग वहां की पूर्व सरकार के समय में गठित हो जाना चाहिए था। तत्कालीन पंजाब सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया, जिस कारण हिमाचल के कर्मचारी भी अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित हैं। हिमाचल के कर्मचारी इस मामले में सीधे रूप से पंजाब के साथ जुड़े हैं। पंजाब में कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग जो सिफारिशें देता है, उन्हें ही हिमाचल में भी लागू किया जाता है। पंजाब की वित्तीय स्थिति भी सही नहीं है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस कारण से भी देरी हो रही है। उधर, हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को 21 फीसदी तक अंतरिम राहत दे चुकी है, जिस पर यदि आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो अधिक पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें अंतरिम राहत यदि ज्यादा होती है, तो कर्मचारियों से रिकवरी की जा सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार यहां कर्मचारियों को पहले से ही अधिक लाभ प्रदान कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी पंजाब में हो रही इस देरी के कारण यहां केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की मांग करने लगे हैं, परंतु उस दिशा में सरकार ने अभी कुछ नहीं सोचा है। प्रदेश में अढ़ाई लाख से ज्यादा कर्मचारी इन सिफारिशों से सीधे रूप में प्रभावित होते हैं। जुलाई महीने की महंगाई भत्ता की किस्त भी मिलनी बाकी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि उनकी सरकार ने आयोग को जल्द से अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा है, मगर इसमें अभी और छह महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद ही हिमाचल के कर्मचारियों को उम्मीदें बढ़ेंगी।

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