आदर्श विद्यालयों को नहीं मिल रही जमीन

प्रदेश में इस सत्र से किराए के भवनों में ही चल सकती हैं छात्रों की कक्षाएं

शिमला – प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने अटल आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का दावा तो कर दिया, लेकिन जमीन न मिलने की वजह से इन स्कूलों का कार्य तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात है कि शिक्षा विभाग के पास अभी तक इक्का – दूक्का स्कूलों से ही स्कूल के लिए जमीन फाइनल होने की रिपोर्ट आई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अभी तक  ज्यादातर जिलों को एक साथ 50 बीघा जमीन स्कूल निर्माण के लिए नहीं मिल पा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग का मार्च माह तक आदर्श स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को मार्च में दस आदर्श स्कूलों को शुरू करने के निर्देश दिए थे। विभागीय जानकारी के अनुसार शिक्षा अधिकारी भी जिलों से बार-बार आदर्श स्कूलों के लिए जगह फाइनल करने के निर्देश दे रहे हैं। बावजूद इसके जिलों से यही जवाब आ रहा है कि कई क्षेत्रों में लोग आदर्श स्कूलों के लिए जमीन देने के लिए आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब शिक्षा विभाग दो माह में आदर्श स्कूलोंं के टारगेट को कैसे पूरा कर पाता है, जबकि इस सत्र से राज्य में दस आदर्श स्कूलों में कक्षाएं शुरू होनी हैं। आदर्श आवासीय विद्यालयों के बिना भवन के शिक्षा विभाग कैसे कक्षाएं बैठाता है और किराए पर लिए गए भवनों में आदर्श स्कूलों की तर्ज पर छात्रों को सुविधाएं दी जाती हैं या नहीं, यह भी अहम रहेगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग दस आदर्श स्कूलों में किराए के भवनों में दाखिले शुरू करेगा। वहीं इस साल किराए के स्कूलों में ही कक्षा बिठाई जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार जिला शिमला में चौपाल, सिरमौर और बिलासपुर जिला में इसके लिए भूमि का चयन अभी तक हो पाया है।

अलग होगा शिक्षकों का कै डर

अटल आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षकों का अलग कैडर होगा। इन शिक्षकों को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये शिक्षक केवल आदर्श स्कूलों में ही भेजे जा सकेंगे। इन स्कूलों में जेबीटी, एनटीटी, टीजीटी, सी एंड वी, पीजीटी की भर्ती होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रधानाचार्यों क ी भर्ती भी कमीशन से की जाएगी।

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