राज्य की एजेंसियां करें गेंहू खरीद

अमृतसर – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राजिंदर मोहन सिंह छीना ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ भारतीय खाद्य निगम ही क्यों बल्कि प्रदेश की एजेंसियां भी गेहूं की खरीद करें।  राजिंदर मोहन सिंह छीना ने कहा कि प्रदेश सरकार गेहूं की खरीद की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं डाल सकती। इसकी अपनी एजेंसियां जिनमें मार्कफेड, पनसप, सिविल सप्लाई, पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और पंजाब स्टेट एग्रो इंडस्ट्री आदि को हमेशा की तरह फसलों की खरीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने गेहूं की फसल की खरीद के लिए जिम्मेदारी से अपनी कन्नी काटी है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के किसान जो कि पहले ही भरपूर चुनौतियों का सामना कर रहे है, पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री छीना ने कहा कि यह सच है कि प्रदेश सरकार के पास धन की कमी है पर उनको नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसानी को बर्बाद करने वाले कदमों से बचना चाहिए। किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान के बारे चिंता जताते हुए श्री छीना ने कहा कि गेहूं की खरीद की नीति सालों पुरानी है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं और धान का कम से कम मूल्य निश्चित किया जाता है जिसके बाद केंद्रीय एवं प्रदेश एजेंसियां बरामदगी शुरू करती है। पंजाब और हरियाणा जो कि प्रमुख खरीद राज्यों में एक है, की एजेंसियां विशेषकर खरीद में बड़ा हिस्सा डालती हैं, ताकि फसल को स्टोर में संभाल कर रखा जा सके, जिसका वह किराया भी वसूल करती है। श्री छीना ने कहा कि अब कैप्टन सरकार की ओर से यह कहना कि प्रदेश एजेंसियां उत्पाद नहीं उठाएगी किसानों से मजाक होगा। प्रदेश के किसान दयनीय हालत में है, कर्ज तले दबे हुए हैं। प्रदेश सरकार की कर्जा माफी का लाभ बहुत ही कम किसानों को मिला है। यदि फसल की समय पर खरीद न की गई तो किसान का और कर्ज तले दबना तय है। उन्होंने कहा कि सरकार को गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए अपने सारे 1634 खरीद केंद्रों को सक्रिय करना चाहिए। सरकारी मशीनरी को गतिशील करके गेहूं निर्विघ्न खरीद सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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