बिना राशन खाने के लाले

 दुर्गम इलाकों में डिपो होल्डर सहित विभाग की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल, पीओएस मशीनें भी घेरे में

चंबा -यह है पहाड़ी एवं पिछड़े जिला की व्यवस्था का हाल। एक माह से बारिश व बर्फबारी की बाट जो रहे चुराह की दुर्गम पंचायत टेपा के लोगों को खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं, ओर डिपो होल्डर ने गरीब जनता की परवाह किए बगैर स्टोर में राशन दबा रखा है। कुछ सरकारी राशन तो स्टोर में ही पड़ा एक्सपायर हो गया है। मंगलवार को टेपा पंचायत डिपो होल्डर के तीसा (पतोगण) स्थित स्टोर में सरकारी राशन की खेप मिलने पर जनता भी कई तरह के सवाल उठाने लगी है। यह सवाल सिर्फ डिपो होल्डर पर ही नहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं, कि क्या विभाग ने बिना किसी जांच पड़ताल के सब कार्य डिपो होल्डर के सहारे छोड़ दिया है। कब किस क्षेत्र में कितने डिपो की जांच होती है, किन डिपो में लोगों को सही एवं समय पर राशन मिल रहा है, क्या सरकार की ओर से लोगांे को उपलब्ध करवाए जा रहे सस्ते राशन को लेकर जनता को जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ती, डिपो में समयसारिणी एवं रेट लिस्ट है, सब सवाल एक साथ उठ रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से पादर्शिता बरतने को लेकर शुरू की गई डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली के साथ डिपो में पीओएस मशीने लगाने के बाद भी स्टोर में राशन बंद पड़ा मिल रहा है तो यह किस तरह की टं्रासपेरेंसी है। हालांकि अब तो क्षेत्र पिछले आधा माह से अंधेरे में डूबा है, लिहाजा बिना बिजली के पोओएस मशीने नहीं चल पा रही हैं, पर इससे पहले इसका कितना उचित इस्तेमाल हो रहा है, दुर्गम क्षेत्र में कई लोग आज भी इससे अनभिज्ञ हैं। जिला के चुराह ही नहीं, सलूणाी एवं जनजातीय क्षेत्र भरमौर सहित अन्य दुर्गम इलाकों में भी ऐसे डिपो चल रहे हैं जहां पर न रेट लिस्ट है ओर न खुलने का समय। डिपो होल्डर की ओर से राशन देने के लिए निर्धारित की गई तारीख को लोग पहुंच नहीं पाते ओर फिर राशन मिलना असंभव हो जाता है। कई दफा प्रशासन के पास भी इस तरह की समस्या लेकर लोग पहंुचते हैं। अब लोग सरकार एंव प्रशासन ऐसे डिपो संचालकों पर सख्त कर्रवाई की मांग करने लगे हैं। जिला खाद्य नियंत्रक चंबा विजेंद्र नरियाल ने बताया कि  जनता को सही एवं समय पर रशन मिले खाद्य निरीक्षक इसकी समय-समय पर जांच करते हैं। बावजूद इसके भी इस तरह का मामला सामने आना चिंतनीय है। आगामी दिनांे में इस तरह की स्थिति पैदा न हो हर डिपो संचालक पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ताकि सरकार की ओर मिलने वाली राशन सामग्री का भुगतन जनता तक उचित एवं समय पर हो।

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