सरकारी महकमों ने मांगी 70 करोड़ की ग्रांट

वित्त वर्ष के आखिरी दिन अलग-अलग विभागों ने ली डिपार्टमेंट से मंजूरी

शिमला —सरकारी महकमों ने सरकार के आदेशों पर वैसे तो अपना बहिखाता पहले ही क्लीयर कर लिया था, मगर कुछ योजनाओं के लिए एडिशनल ग्रांट लेने का सिलसिला वित्त वर्ष के आखिरी दिन भी जारी रहा। सूत्रों क अनुसार करीब 70 करोड़ रुपए की राशि की अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग विभागों ने ग्रांट की डिमांड रखी, जिसे वित्त विभाग ने आखिरी दिन निपटा दिया। सूत्रों के अनुसार बागबानी विभाग ने भी 14 करोड़ रुपए की एडिशनल ग्रांट एंटी हेल नेट की सबसिडी आदि देने के लिए वित्त विभाग को भेजी, क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष में जिन योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, उन्हें पूरा करना होता है और इसके अलावा अतिरिक्त राशि भी विभाग मांग सकते हैं। यदि वह राशि वित्त विभाग के पास शेष बची हो, तो उसे दे दिया जाता है। शनिवार को इस वित्त वर्ष के बहिखाते क्लीयर करने के लिए आखिरी दिन था, जिसमें स्टेट ट्रेजरी रात तक खुली रही। ट्रेजरी को जितने भी बिल दिए गए थे, उनको रात 12 बजे तक पूरा कर दिया गया, ताकि किसी विभाग की योजना में राशि लैप्स न हो जाए। हालांकि प्रदेश सरकार की जो याजनाएं होती हैं, उनकी बची हुई राशि अगले वित्त वर्ष में भी मिल जाती है, परंतु केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी मदों में जो पैसा रह जाता है, उसे दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। ऐसे में विभागों ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस दफा बजट लैप्स होने का फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है, जिस पर अगले सप्ताह तक विस्तृत रिपोर्ट आएगी। सभी महकमे इस संबंध में जानकारी देंगे, तभी पूरा खुलासा होगा। वित्त वर्ष के आखिरी दिन विभागों ने अपने लेन-देन के सभी मामले निपटाए। पहली अप्रैल से सरकारी विभाग नए बजट के अनुरूप अपने काम शुरू करेंगे। विधानसभा से नए वित्त वर्ष का बजट पारित हो चुका है, जो सभी विभागों के लिए आबंटित होगा। आखिरी दिन बैंकों में भी खूब भीड़़ देखी गई। बैंकों में सुबह से ही वित्तीय लेन-देन का काम चलता रहा। शिमला में स्टेट ट्रेजरी से जुड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे अधिक भीड़ देखी गई।

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