सितंबर में होगी इन्वेस्टर मीट!

आचार संहिता के चलते सरकार ने बदला कार्यक्रम, सभी विभागों को पॉलिसी बनाने के निर्देश

शिमला – हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट जून महीने की बजाय अब सितंबर माह में होगी। लोकसभा चुनाव के चलते यह प्रस्ताव आगे खिसका दिया गया है। तीसरी दफा इन्वेस्टर मीट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो यह मीट अब सितंबर में होगी, जिसकी तारीख नए सिरे से तय की जाएगी। लोकसभा चुनाव की वजह से निवेशक लाने के लिए इतना बड़ा आयोजन सरकार जल्दबाजी में नहीं करना चाहती है। मई के आखिर तक सरकार चुनावी मोड पर रहेगी, लिहाजा जून में वह इस तरह के बड़े आयोजन में नहीं पड़ना चाहती। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चाहते हैं कि यह इन्वेस्टर मीट जून की बजाय आगे हो, जिसके लिए सरकार पूरा समय दे सके। वैसे इसके लिए अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीट के संबंध में अधिकारियों की एक बैठक हुई है। यह बैठक इन्वेस्टर मीट की तैयारियों के लिहाज से महत्त्वपूर्ण थी। इसमें दूसरे संबंधित विभागों के सचिव भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रोग्रेस बताई। मुख्य सचिव ने बताया कि निवेशकों को वे क्या सुविधाएं आने वाले समय में देंगे और वर्तमान में दिक्कतें कहां पर हैं, इन मसलों पर उद्योग विभाग ने दूसरे विभागों से चर्चा की गई  है। निवेशक कहां पर फंस रहे हैं और उन्हें किस तरह से आसानी से मंजूरियां दी जानी चाहिएं, इस पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि यहां सभी संबंधित विभागों को निवेश लाने के लिए अपने-अपने विभागों की पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ सभी विभाग अपनी पॉलिसियां तैयार कर लें, ताकि उसके बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।

अभी और होंगे रोड-शो

अभी तक दो महानगरों में ही रोड शो हुए हैं। ऐसे रोड शो विदेशों में भी किए जाने हैं, जिसके बाद यहां 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके लिए पहले प्रयास करने होंगे, जिसमें समय लगेगा और यही समय लेने के लिए सरकार ने इन्वेस्टर मीट को आगे खिसकाने की सोची है।

तैयारियों में जुटे महकमे

हालांकि विभाग जून को सामने रखकर ही तैयारियों में जुटे हैं। क्योंकि जून महीने में यहां बरसात का मौसम भी रहता है, वहीं अभी कई रोड शो भी सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों में किए जाने हैं। ऐसे में यह मीट आगे खिसकाई गई है। इसके लिए सभी विभागों को तैयार रहने के लिए कहा गया है।

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