स्कूलों पर इंस्पेक्शन कैडर की रहेगी नजर

शिमला – केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स न अपनाने वाले स्कूलों के खिलाफ अब कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लर्निंग आउटकम्स में आने वाले नियमों का पालन न करने पर स्कूलों के बजट पर भी खतरा मंडरा सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के शिक्षा विभाग को नए सत्र से स्कूलों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। इसके तहत अब जिला के इंसपेक्शन कैडर को स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने होंगे। वहीं इस दौरान हर जिले के इंसपेंक्शन कैडर को स्कूल वाइज रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट के तहत जिला के शिक्षा अधिकारी यह देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए लर्निंग आउटकम्स के नियमों के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार ने लर्निंग आउटकम्स प्लान के तहत ब्लैक बोर्ड पर कार्टून व ऑडियो-वीडियो के तहत पढ़ाने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में रिजल्ट के रेशों को बढ़ाने और छात्रों की समझने की क्षमता को बढ़ाने के मकसद से नए लर्निंग आउटकम्स प्लान को शुरू किया था। अहम यह है कि नए लर्निंग आउटकम्स प्लान में बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी को भी शामिल किया गया है। ऑनलाइन स्टडी में दसवीं, जमा एक और जमा दो के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियां करवाना शामिल है। जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में नए लर्निंग आउटकम्स प्लान के तहत छात्रों को न पढ़ाने की बात भी सामने आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने खुद अब स्कूलों से लर्निंग आउटकम्स की रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के तहत जिला निरीक्षण अधिकारियों को यह बताना होगा कि स्कूलों में किन लर्निंग आउटकम्स के नियमों के तहत छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि बन सके, इसके लिए क्या नए लर्निंग प्लान को अपनाया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान शिक्षा अधिकारी स्कूलों में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम भी शिक्षा विभाग को देंगे। शिक्षा में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को  सम्मान भी दिया जाएगा।

रुक सकती है ग्रांट

अभी तक जिन भी स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स प्लान को नहीं अपनाया जा रहा है, उन स्कूलों की केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट को भी रोका जा सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हर जिले में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। इन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के स्कूलों में बताना होगा कि शिक्षक छोटी व बड़ी कक्षाओं में छात्रों को कैसे पढ़ा रहे हैं।

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