कांग्रेस की नैया पार लगाएगी ‘जन आवाज’

राहुल गांधी ने जारी किया घोषणापत्र; गरीबी पर वार, 72 हजार और हम निभाएंगे के वादे के साथ पकड़ी आम आदमी की नब्ज

नई दिल्ली -पिछले चुनाव की करारी शिकस्त से उबरने के प्रयासों में जुटी कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने, रोजगार सृजन को प्रथामिकता देने, किसानों के लिए अलग बजट बनाने, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने और महिला आरक्षण विधेयक तत्काल पारित करने का वादा किया है। ‘गरीबी पर वार, 72 हजार’ के नारे और ‘हम निभाएंगे’ के वादे के साथ लोकसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के घोषणापत्र में सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72000 रुपए देने तथा 2030 तक देश से गरीबी का नामोनिशान मिटाने की बात कही गई है। ‘जन आवाज’ नाम से जारी घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हए कहा गया है कि ‘न्याय’ योजना के तहत धन यथासंभव महिला के खाते में डाला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। मोदी सरकार के विरुद्ध बेरोजगारी और किसान को प्रमुख मुद्दा बना रही कांग्रेस ने मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नई नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वादा किया है। उसने केंद्र सरकार के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के रिक्त चार लाख पदों को अगले वर्ष मार्च तक भरने, विभिन्न निकायों में रिक्त करीब 20 लाख पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने, छोटे और मझौले स्तर के उद्योगों तथा नई इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। मनेरगा के तहत हर वर्ष 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन करने का भी उसने वादा किया है। पार्टी ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए देश भर में कृषि ऋण माफ करने तथा कृषि क्षेत्र को विशेष महत्त्व देने के लिए अलग से किसान बजट बनाने की घोषणा की है। उसने कहा है कि वह सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेगी, बल्कि उचित मूल्य, कृषि लागत कम कर और ऋण सुविधा के जरिए किसानों को कर्ज मुक्ति की तरफ ले जाएगी। कांग्रेस ने मौजूदा कृषि फसल बीमा को असफल बताते हुए उसे पूरी तरह से बदलने का वादा किया है। राफेल विमान सौदे सहित मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए सभी सौदों की जांच कराने के वादे के साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया कि रक्षा खर्च में आई गिरावट की प्रवृत्ति को पलटा जाएगा और सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बढ़ोत्तरी की जाएगी। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी तथा वन रैंक-वन पेंशन की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। शहीदों के परिवारों को सहायता की नई नीति तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। इसके तहत बच्चों की शिक्षा के लिए धन, शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मुआवजा राशि शामिल होगी। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने का संकल्प जताते हुए कांग्रेस ने ‘संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव बांड योजना’ को बंद करने तथा राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करने का वादा किया है। मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने पर अर्थव्यवस्था में सरकार तथा नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करने, देश को विनिर्माण तथा नवाचार का केंद्र बनाने और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को पुनर्स्थापित करने पर जोर देगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि अगले पांच वर्ष में विनिर्माण का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाना चाहिए।  इसमें वादा किया गया है कि नए व्यापार और व्यापारियों को  पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्टअप पर लगाया गया ‘एंजेल टैक्स’ पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।  नोटबंदी एवं दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे एवं मध्यम श्रेणी के  उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनाई जाएगी। उसने प्रत्यक्ष कर संहिता पहले ही वर्ष से लागू करने तथा नया जीएसटी लाने का भी वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी, प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला, आरपीएन सिंह, दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे।

1. न्याय

कांग्रेस का पहला वादा न्याय यानी न्यूनतम आय का है। एक साल में पार्टी गरीबों के अकाउंट में 72 हजार रुपए सीधा डालेगी। एक साल में 72 हजार और पांच साल में तीन लाख 60 हजार। मोदीजी ने नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था जाम की है, उसे कांग्रेस वापस पटरी पर लाएगी।

2. रोजगार

22 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में नौकरी दी जाएगी।  तीन साल के

लिए युवाओं को बिजनेस के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। बेरोजगार लोग ही रोजगार बांटने को काम करेंगे।

3. किसान

कांग्रेस पार्टी मनरेगा में रोजगार के 150 दिन पक्के करना चाहती है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए एक अलग बजट बनाया जाएगा। किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना बजट दिया जाएगा। अगर किसान कर्ज न लौटा पाए तो वह क्रिमिनल नहीं, सिविल ऑफेंस होगा।

4. शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीडीपी का छह प्रतिशत पैसा देश की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सिटी, कालेज, आईआईटी और आईआईएम की सबके लिए उपलब्धता बनाना चाहती है। मोदी ने शिक्षा बजट हमेशा कम करने का काम किया है।

5. हेल्थ सेक्टर

हेल्थ केयर में कांग्रेस का जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। इसके बजाय हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार आने पर की जाएगी।

 गरीबों के अकाउंट में हर साल 72 हजार डालेगी कांग्रेस

 एक साल में भर दिए जाएंगे 22 लाख खाली सरकारी पद

 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में दी जाएगी नौकरी 

 मनरेगा में 150 दिन के रोजगार की गारंटी देगी पार्टी

 जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर किया जाएगा खर्च

 संसद के पहले सत्र में महिला आरक्षण बिल होगा पास

 देशद्रोह के अपराध संबंधी धारा 124 ए हटाई जाएगी

 राफेल सहित पिछले पांच साल के सभी सौदों की जांच

 चुनाव बांड स्कीम बंद कर राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाएंगे

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