बायोमीट्रिक मशीनें लगाने से इनकार
बीएसएनएल ने 12 हजार में से तीन हजार स्कूलों के लिए सहमति, कंपनी के मना करने पर शिक्षा विभाग को झटका
शिमला —हिमाचल के नौ हजार सरकारी स्कूलों में आधारयुक्त बायोमीट्रिक मशीन लगाने से बीएसएनएल ने इनकार कर दिया है। बीएसएनएल ने हवाला दिया है कि इन स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से बायोमीट्रिक मशीनें राज्य के नौ हजार स्कूलों में नहीं लगा सकते हैं। मोबाइल कंपनी के इस इनकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि विभाग अब दूसरे मोबाइल कंपनी से बायोमीट्रिक मशीन लगाने का करार करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद बीएसएनएल को 12 हजार प्राइमरी और मिडल स्कूलों में आधारयुक्त मशीनें लगाने का प्रोपोजल भेजा था। इस प्रोपोजल को भारत संचार निगम लिमिटेड ने विभाग को वापस कर न लगाने के लिए मना कर दिया है। अहम यह है कि भारत सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीनें लगाने को कहा था। बता दें कि बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को बजट भी दे दिया था। आठ मई को होने वाली बैठक में शिक्षा विभाग को ऑनलाइन हाजिरी को लेकर क्या कार्य किए गए हैं, इसको लेकर रिपोर्ट सौंपनी थी। जब बीएसएनएल ने ही इंटरनेट न होने की वजह से आधारयुक्त बायोमीट्रिक मशीन लगाने के लिए इनकार कर दिया है, तो अब भारत सरकार को इस बारे में क्या अपडेट दी जाए, इस पर शिक्षा विभाग असमंजस जैसी स्थिति में है। विभागीय जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग अब जियो के साथ ऑनलाइन हाजिरी मशीन लगाने के लिए बात करेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि जियो व एयरटेल को इस बारे में प्रोपोजल भेजा जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि जियो और एयरटेल कंपनी सरकारी स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीन लगाने में हामी भरती है या नहीं।
जनजातीय क्षेत्रों में बनी चुनौती
हिमाचल के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। वहीं ऐसे स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाना भी मोबाइल कंपनी के लिए आसान नहीं है। एक व दो स्कूलों के लिए मोबाइल टावर लगाकर कोई भी ऐसी डील मोबाइल कंपनी नहीं करना चाहती है, जिससे की उसका नुकसान हो।
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