स्मार्ट स्टडी के बाद अब स्मार्ट क्लासरूम

By: Apr 1st, 2019 12:20 am

एक कमरे में दो या इससे ज्यादा कक्षाएं चल रहे सरकारी स्कूलों को मिली राहत

 शिमला —प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों में एक कमरे में दो व इससे ज्यादा कक्षाएं लग रही हैं, उन स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट स्टडी के बाद स्मार्ट क्लासरूम की भी सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के मकसद से सभी सरकारी स्कूलों में एक कक्षा के लिए एक कमरा मुहैया करवाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत विभाग ने स्कूलों के लिए लाखों रुपए के बजट का प्रबंध कर दिया है। अहम यह है कि कमरों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम स्मार्ट होंगे। वहीं शिक्षा विभाग स्मार्ट क्लासरूम के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर बजट मुहैया करवाएगा। नए क्लासरूम में छात्रों को ऑनलाइन स्टडी व पोस्टर संबधित सुविधा देने का भी प्लान है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे प्राइमरी और मिडल स्कूल हैं, जहां पर छात्रों को कक्षाएं लगाने के लिए अंदर जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसे में हर मौमस में छात्रों को बाहर कक्षाएं लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के पास पिछले साल कक्षाएं न होने की हजारों शिकायतें प्राप्त हुई है। छात्रों की संख्या और स्कूल में कितनी कक्षाओं के लिए कमरे नहीं हैं, इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को जिला उपनिदेशकों के माध्यम से जल्द निदेशालय में भेजनी होगी। यह जानकारी स्कूलों को निदेशालय में भेजने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। एक माह के अंदर पूरा प्रोपोजल बनाकर शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। ऐसा न करने पर उन स्कूलों का बजट रुक जाएगा, जहां पर कक्षाएं न होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। डा. अमरजीत शर्मा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए जगह कम है, वहां पर जरूरत के हिसाब से बजट मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को बजट डिमांड भेजना जरूरी है।

एक्स्ट्रा स्कूल बिल्डिंग की भी बनेगी रिपोर्ट

बता दें कि प्रदेश सैकड़ो ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं, जहां पर भवन तो बड़े-बड़े बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर छात्रों की एनरोलमेंट बहुत कम है। शिक्षा विभाग के मूताबिक सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला जिला में ऐसे सबसे ज्यादा स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षा विभाग दूसरे स्कूलों को भी शिफ्ट कर सकता है।


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