आर्थिकी को ले डूबेगा वायु प्रदूषण

डा. भरत झुनझुनवाला

आर्थिक विश्लेषक

सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के हित में जो कार्य हो, उसके अनुसार कानून बनाए और उसे लागू करे। सरकार के सामने प्रश्न यह रहता है कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का सीधा बोझ व्यवसायी के ऊपर पड़ता है। इसलिए व्यवसायी का दबाव होता है कि सरकार उसे उपकरण लगाने पर मजबूर न करे और दूसरी तरफ जनता का दबाव होता है कि सरकार नियंत्रण उपकरण लगवाए। सरकार इन दोनों दबाव के बीच में अपना रास्ता बनाती है। जब जनता का दबाव अधिक हो, तो सरकार कानून बनाकर वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने को व्यवसायियों को मजबूर करती है…

विश्व के 20 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। इनमें कानपुर विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। हमारी इस दुरूह परिस्थिति के पीछे कारण यह है कि वायु प्रदूषण से भारी हानि आम जनता को होती है, जबकि वायु प्रदूषण फैलाने से न्यून लाभ चुनिंदा व्यवसायियों को होता है। अतः व्यवसायी अपने न्यून लाभ के लिए वायु प्रदूषण का विस्तार करते हैं और भारी खामियाजा आम जनता भुगतती है। व्यवसायियों पर नकेल कसने में सरकार फेल हो चुकी है। यह कैसे मान लिया जाए कि वायु प्रदूषण से आम जनता को भारी हानि होती है, जबकि व्यवसायियों को न्यून लाभ होता है। वायु प्रदूषण से आम जनता के स्वास्थ्य की हानि होती है।

वायु प्रदूषण से जनता को हुई हानि का गणित करने के लिए हमें देखना होगा कि आम आदमी के स्वास्थ्य में हुए लाभ का मूल्य क्या है। जैसे यदि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए यदि व्यवसायी को 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और यदि उस वायु प्रदूषण नियंत्रण से आम आदमी को केवल पांच रुपए का लाभ होता है, तो वायु प्रदूषण संभवतः सही हो सकता है, लेकिन यदि आम आदमी को लाभ 20 रुपए का होता है, तो वायु प्रदूषण को रोका ही जाना चाहिए, चूंकि समग्र देश के लिए यह लाभप्रद होगा। आम आदमी को जो प्रदूषण नियंत्रण से लाभ होता है, उसकी गणना कैसे की जाए, अर्थशास्त्रियों ने इस गणित के लिए एक व्यवस्था बनाई है। उन्होंने लोगों से पूछा कि यदि उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त जीवित रहने का अवसर मिले, तो वे उसके लिए कितना मूल्य अदा करना स्वीकार करेंगे। इस प्रकार की सर्वे हजारों लोगों से की गई। उसके बाद देखा गया कि वायु प्रदूषण से आम आदमी के जीवन में कितने वर्ष की गिरावट आती है। जैसे शुद्ध वायु में आम आदमी का जीवन 65 वर्ष हो और प्रदूषित वायु में उसका जीवन 57 वर्ष हो, तो हम कह सकते हैं कि उसके जीवन काल में आठ वर्ष की गिरावट वायु प्रदूषण के कारण आई है। अथवा उसके जीवन काल में आठ वर्ष की वृद्धि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से होगी। इस आधार पर अर्थशास्त्रियों ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण से होने वाले लाभ की गणित इस प्रकार की है। मान लीजिए वायु प्रदूषण नियंत्रण से आम आदमी के जीवन में ‘3ज्  वर्ष की वृद्धि होती है। इसके बाद मान लीजिए कि जीवन काल में एक वर्ष की वृद्धि का आम आदमी ‘4ज् मूल्य मानता है और मान लीजिए अपनी जनसंख्या ‘5ज् है। तब देश को वायु प्रदूषण नियंत्रण से लाभ 3 गुणा, 4 गुणा, 5 होगा।

ऐसा करके अर्थशास्त्रियों ने गणित किया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से देश को कितना लाभ होगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण का सीधा बोझ व्यवसायियों पर पड़ता है। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने पड़ते हैं अथवा महंगे साफ ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। अब हम वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लाभ और हानि का आकलन कर सकते हैं। बिल एवं मिलींडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दादरी बिजली संयंत्र का अध्ययन किया गया। पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने में जो खर्च आएगा, उसकी तुलना में वायु प्रदूषण नियंत्रण का लाभ छह गुना होगा। इसी प्रकार शंघाई में एक बिजली संयंत्र के अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पर खर्च की तुलना में आम आदमी को लाभ 5.6 गुना होगा। विकसित देशों की संस्था ओईसीडी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की समग्र नीति को लागू करने के खर्च की तुलना में लाभ 20 गुना होगा। इन तथा अन्य तमाम अध्ययनों से यह बात स्पष्ट निकलती है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के खर्च की तुलना में उसका लाभ बहुत अधिक है।  समस्या यह है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण का खर्च व्यवसायी को वहन करना पड़ता है, जबकि उसका लाभ आम आदमी को मिलता है। व्यवसायियों के स्वार्थ को हासिल करने के लिए सरकारें उन्हें वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने को बाध्य नहीं करती हैं, लेकिन वास्तव में व्यवसायी द्वारा वहां किया गया खर्च भी अंततः आम आदमी पर ही पड़ता है। यदि व्यवसायी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाता है और उसके कारण उसकी उत्पादन लागत बढ़ती है, तो वह बोझ भी अंततः आम आदमी पर ही पड़ता है। जैसे यदि ईंट के भट्टे पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाए गए, तो ईंट का दाम आठ रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगा। आम आदमी को वह ईंट आठ रुपए के स्थान पर 10 रुपए की खरीदनी पड़ेगी। इस प्रकार वायु प्रदूषण के लाभ और हानि दोनों ही आम आदमी पर पड़ते हैं। वायु प्रदूषण का लाभ आम आदमी को जीवन काल में वृद्धि के रूप में सीधे मिलता है, जबकि वायु प्रदूषण की हानि आम आदमी पर ही महंगे माल के रूप में पड़ती है। अतः जनता को यह तय करना है कि वह महंगी ईंट खरीदेंगे अथवा लंबा जीवन पाना चाहेंगे। यदि लंबा जीवन चाहिए, तो महंगी ईंट खरीदनी ही पड़ेगी।

आम आदमी को यदि यह प्रश्न सीधे पूछा जाए कि आप सस्ती ईंट खरीद कर अल्प जीवन जीना चाहेंगे या महंगी ईंट खरीदकर लंबा जीवन चाहेंगे, तो मेरा अनुमान है कि हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम महंगी ईंट खरीद कर लंबा जीवन चाहते हैं। समस्या यह है कि जनता ईंट भट्टे के व्यवसायी को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यवसायी को कहे कि तुम हमसे ईंट के दो रुपए अधिक ले लो, लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाओ। अंततः यह कार्य सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार जनता के हित की रक्षक होती है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के हित में जो कार्य हो, उसके अनुसार कानून बनाए और उसे लागू करे।  सरकार के सामने प्रश्न यह रहता है कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का सीधा बोझ व्यवसायी के ऊपर पड़ता है। इसलिए व्यवसायी का दबाव होता है कि सरकार उसे उपकरण लगाने पर मजबूर न करे और दूसरी तरफ जनता का दबाव होता है कि सरकार नियंत्रण उपकरण लगवाए। सरकार इन दोनों दबाव के बीच में अपना रास्ता बनाती है। जब जनता का दबाव अधिक होता है, तो सरकार कानून बनाकर वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने को व्यवसायियों को मजबूर करती है। अतः अपने देश में वायु प्रदूषण की बुरी हालत इस बात को दर्शाती है कि सरकर पर व्यवसायियों का दबाव ज्यादा है और उनके दबाव में सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने पर दबाव नहीं डाल रही है और जनता के जीवन काल को छोटा कर रही है।

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