बिना नक्शे के 280 मकानों की डिमार्केशन

नाहन—नाहन नगर परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद नाहन में अवैध कब्जाधारकों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसको लेकर नगर परिषद ने पहले ही अवैध कब्जाधारकों को नोटिस भी थमाए थे। जिसमें लोगों से जवाब मांगा गया था। मगर  इन नोटिसों में से कुछ ने जवाब दिया व कुछ ने नहीं दिया। इसको लेकर नगर परिषद ने शहर में संभावित अनॉथराइज बिना नक्शे वाले के नामजद किए गए हैं। जिसमें से कुछ लोगों के नाम पर अवैध कब्जा की मुहर लगाई है। बता दें कि शहर में नगर परिषद लगातार अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई करती आई है। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद नाहन शहर में अवैध कब्जा धारकों के प्रति सचेत हो गई है।  जिसको लेकर नप लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जानकारी के मुताबिक शहर में करीब 280 में से 88 संभावित अवैध कब्जाधारक चिन्हित किए गए हैं। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि  हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद ने शहर में लगातार संभावित अवैध कब्जा धारकों के घरों की नपाई करना शुरू की। नगर परिषद ने 280 बिना नक्शे अनॉथराइज के नामजद किए।  जिसमें बकायदा उनके घरों की नपाई की गई। साथ ही कितनी मंजिल है उसको भी अपने दस्तावेजों में दर्ज किया गया। नगर परिषद ने 280 की लिस्ट में से 88 संभावित अवैध कब्जा धारकों की लिस्ट बनाई है। जिस पर अब कारर्रवाई शुरू हो गई  है। अब नगर परिषद ने अवैध कब्जाधारकों पर शिकंजा कसते हुए, उनके घरों, दुकानों व होटलों की नपाई करनी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि अगर अनॉथराइज के मामले सामने आते हैं तो नगर परिषद किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती है। यह तो अब समय ही बताएगा। सूत्रों के मुताबिक 88 मामलों पर अब रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई होनी है।  जिसको लेकर रेवेन्यू विभाग ने पांच मामलों में नपाई कार्य को अंजाम दे दिया है। रेवेन्यू विभाग लगातार इन 88 मामलों में नजर बनाए हुए  है।  नगर परिषद के विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन 88 मामलों की नपाई की सही व स्टीक जानकारी रेवेन्यू विभाग नगर परिषद  को सौंपेगा।  रेवेन्यू विभाग भी इस मामले में नजर गड़ा कर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बताया यह भी जा रहा  है कि जल्द ही रेवेन्यू विभाग नगर परिषद को 88 संभावित अवैध धारकों की पूरी रिपोर्ट सौंप सकता है। मिली जानकारी के अनुसार यह भी पता लगा है कि अगर इन 88 मामलों में नगर परिषद के अलावा सरकार की जमीन निकलती है तो उस सूरत में भी नगर परिषद ही इस कार्रवाई को अंजाम दे सकती है।

कहते हैं नप के कार्यकारी अधिकारी

नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद ने 280 मामले अनॉथराइज के निकाले थे।  जिसकी डिमार्केशन भी करवाई की गई थी। इनमें से 88 मामले संभावित अवैध कब्जा धारकों के सामने आए थे। इन 88 मामलों की डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू विभाग को भेजा गया है। जिसमें से उन्होंने पांच मामलों पर कार्रवाई कर दी है।

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