पानी के बिलों पर सीएम को ज्ञापन

अंबाला में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने डीसी को दिया मांगपत्र

चंडीगढ़ -अंबाला शहर में उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव चित्रा सरवारा ने पानी के बिलो में हुई भारी भरकम बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन अंबाला की उपायुक्त को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा की खट्टर सरकार को घेरते हुए कहा कि पानी के बिलो के रेटों में हुई लगभग 1000 प्रतिशत वृद्धि की आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते है कि पानी की मौजूदा सुविधा में न तो कोई इजाफा हुआ, न ही तकनीकीकरण का। चित्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार की अगस्त 2018 की अधिसूचना के तहत पानी के रेट जो पहले  1 रुपए प्रति लीटर से अब बढ़ाकर 10 रुपए/ प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। पुराने रेट के हिसाब से औसतन 1000 लीटर की टंकी जो पहले एक रुपए में भरती थी, अब नए रेटों के हिसाब से लगभग छह रुपए 37 पैसे में भरेगी, जिससे आम आदमी के बिल में 600 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हो गया है। पानी के रेट की इस वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पानी के घरेलू कनेक्शन के रेट भी पांच सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिए गए हैं। पानी के कमर्शियल रेटों में भी भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आज अंबाला छावनी में अनेकों वार्डो में पीने के गंदे पानी की समस्या आ रही हैं। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलता हुआ आम आदमी बढे़ हुए पानी के रेट सह नहीं पाएगा। चित्रा ने कहा कि भाजपा की मनोहर सरकार रोजाना की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ाकर जनता को सहूलियत देने की बजाय आर्थिक रूप प्रताडि़त करने में व्यस्त है। उन्होंने बताया की जो बिल पहले छह महीने का 360 आता था, भाजपा सरकार ने आते ही वो बिल अब लगभग 2000 रुपए तक आएगा। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात तो ये है कि जनता को अंधेरे में रखकर जुलाई में ही ये रेट सरकार द्वारा लागू कर दिए गए, मगर चुनावों के मद्देनजर जो बिल जनवरी में आना था, वो बिल चुनाव नतीजों के बाद लोगों के घरो में पहुचाए गए इन बड़े हुए बिलों को देखकर जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। चित्रा ने कहा कि हम सब इन बड़े हुए दामों का विरोध करते है और सरकार से मांग करते हैं कि इन बढे़ हुए पीने के पानी के रेटों पर दोबारा समीक्षा कर इनकी वृद्धि दर कम से कम किया जाए, ताकि आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े।

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