लोग खुद तय करेंगे गांव का विकास 

प्रदेश सरकार तैयार कर रही योजना, मंजूरी को केंद्र को भेजी जाएगी फाइल

शिमला – प्रदेश में पंचायतों का विकास अलग से करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत विकास योजना तैयार कर रही है। ऐसे में पंचायतों का विकास अब सरकार नहीं बल्कि पंचायतों में रहने वाले लोग तय करेंगे। उनके पास अगर खाली जमीन है, वहां पर पानी का टैंक,  बागीचा या डेयरी यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, तो  इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। पंचायत की खाली जमीन को वन क्षेत्र के रूप में विकसित करवाना चाहते हैं तो भी केंद्र से बजट मिलेगा। इन सब कार्यों के लिए उसे अब अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इन सब कार्यों के लिए केंद्र सरकार की पंचायत विकास योजना के तहत पैसा मिलेगा। राज्य का पंचायती राज विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। पंचायतीराज विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत की  विकास योजना के आधार पर केंद्र सरकार बजट का प्रावधान करेगी। पंचायतों में बरसों से खाली जमीन को सदुपयोग में लाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को विकास योजना तैयार करने को कहा है, ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और खाली जमीन को विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। पंचायती राज विभाग हर पंचायत से 31 जुलाई तक पंचायतों से विकास योजना को लेकर केंद्र को भेजेगा। विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार सिंगल विंडो प्रणाली को अपनाएगी। बता दें कि अगर ऐसी योजना को जल्द ही केंद्र से मंजूरी मिल जाती है तो पंचायतों के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 

लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पंचायत विकास योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म सहित दूसरी अन्य इकाइयां स्थापित करना चाहता है तो इसके लिए भी केंद्र आप की मदद करेगा। भूमि विकास से लेकर यहां लगने वाली इकाइयों में काम भी स्थानीय लोग करेंगे। इससे गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सकेगा।

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