एसएसए को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड

शिक्षा साथी व टीचर ऐप के लिए भारत सरकार ने दिया हिमाचल को पुरस्कार

शिमला – हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राज्य में किए गए कार्यों को भारत सरकार ने खूब सराहा है। इसी के तहत दिल्ली में बुधवार को हिमाचल समग्र शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। एसएसए के निदेशक आशीष कोहली को राष्ट्रीय पुरस्कार स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से भारत सरकार ने सम्मानित किया। इस दौरान एसएसए से मंजुला शर्मा पैडागॉजी समन्वयक तथा शिखा शर्मा रिव्यू एवं मॉनिटरिंग समन्वयक भी मौजूद रहीं। जानकारी के अनुसार यह राष्ट्रीय अवार्ड समग्र शिक्षा को ‘शिक्षा साथी’ ऐप व ‘दि टीचर’ ऐप को लेकर दिया गया। बता दें कि शिक्षा साथी ऐप एसएसए ने खुद स्कूलों में शिक्षा पर नजर रखने के लिए बनाई है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षा विभाग इंस्पेक्शन टीम पर नजर रखता है। इस ऐप में वर्तमान में शिक्षा विभाग के तीन हजार अधिकारियों को जोड़ा गया है। ये अधिकारी राज्य के 15 हजार स्कूलों में निरीक्षण पर जा रहे हैं या नहीं, इस पर ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ऐप के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर वर्ष राज्य के प्रत्येक विद्यालय का न्यूनतम दो बार दौरा हुआ है या नहीं। शिक्षा साथी ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों को भी कवर किया जा सके। गौर हो कि समग्र शिक्षा को दि टीचर ऐप के लिए भी यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बताया जा रहा है कि दि टीचर ऐप के माध्यम से शिक्षकों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने शिक्षकों के साथ कुछ कोर्सेज साझा किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन छह फरवरी, 2018 को शिक्षा मंत्री ने किया था। बता दें कि एक साल में लगभग 40 हजार शिक्षकों को इस ऐप में जोड़ा गया है। इस ऐप की खासियत यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ऐप के माध्यम शिक्षकों तक विभिन्न तरह की वीडियो भेजते हैं। उसके बाद उस वीडियो से जुड़े कई सवाल शिक्षकों से किए जाते हैं। हर माह की 10 तारीख को शिक्षकों के साथ कुछ कोेर्सेज साझा किए जाते हैं। इस ऐप में कोर्सेज के माध्यम से जो 80 प्रतिशत अंक लेते हैं, उन्हें दि टीचर ऐप के जरिए सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। फिलहाल हिमाचल में समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में किए गए सुधार को लेकर मिला यह राष्ट्रीय अवार्ड सराहनीय है। इससे साफ है कि आने वाले समय इसी तरह बेहतर कार्य करने पर हिमाचल को केंद्र से अतिरिक्त बजट भी मिल सकता है।

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