सदन में छाएंगे धारा 118, इन्वेस्टर मीट के मुद्दे

ट्रांसफर पॉलिसी पर भी घेराबंदी की तैयारी, सदन के भीतर-बाहर माहौल गरमाएगी कांग्रेस

शिमला – प्रदेश विधानसभा के मानूसन सत्र में विपक्ष का वार धारा 118 और इन्वेस्टर मीट पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़े सवाल कांगे्रस के विधायकों ने सरकार से किए हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह भी इन्हीं मामलों को लेकर सवाल पूछने जा रहे हैं, जिन्होंने सचिवालय के मार्फत सरकार से यह सवाल दागे हैं। इनके अलावा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कुछ अन्य विधायकों ने भी प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मानसून सत्र में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। उनका फोकस धारा 118 पर रहेगा, जिसे लेकर अभी तक असमंजस चल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार इस पर स्थिति साफ नहीं कर रही है, जिसके चलते विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार यहां हिमाचल की जमीनें बेचने की साजिश कर रही है।  हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धारा-118 में छेड़छाड़ से साफ इन्कार कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने के लिए मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष सदन में यह जानने की कोशिश करेगा कि सरकार बाहर से आने वाले निवेशकों को यहां पर जमीन कैसे देगी, जबकि यहां पर धारा 118 लागू है। उसका आरोप है कि कश्मीर की तर्ज पर यहां भी इस धारा को खत्म करने की मांग लोकसभा में भाजपा के समर्थित लोग उठा चुके हैं, ऐसे में यहां सरकार से सदन के भीतर पूछा जाएगा कि वह इस पर क्या कर रही है। कांग्रेस सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर माहौल को गरमाने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बेशक कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन इन्वेस्टर मीट के बहाने वह सरकार को घेरने की सोच रही है। सरकार इन्वेस्टर मीट के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पिछले कल चंडीगढ़ में भी उसने बड़े एमओयू किए हैं। इससे पहले भी एमओयू हुए हैं और सरकार का दावा है कि अभी तक 35 हजार करोड़ का निवेश आने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पूछेगी कि इस निवेश के लिए यहां लैंड बैंक कितना चिन्हित किया है, क्योंकि सरकारी जमीन तो है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्री लग पाएगी यह तय नहीं है।

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