कठघरे में पांच जिलों की सड़कें

निर्माण पर उठे सवाल; पंचायतों व कृषि विभाग की मदद से बनाए थे रोड, शिलाई में बिठाई जांच

शिमला – हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में सड़कों का निर्माण कठघरे में आ गया है। यहां अधिकारियों को जहां इसके लिए जिम्मेदार माना गया है, वहीं विधायकों को इन सड़कों के निरीक्षण के लिए भी कहा गया है। यह निर्माण कार्य जांच के दायरे में है और शिलाई की एक सड़क पर जांच बिठा भी दी गई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सामने यह मामला आया है, जिसने खुद इन सड़कों का निरीक्षण कर इनकी गुणवत्ता में कमी पाई है। गुणवत्ता में कमी को लेकर अधिकारियों से जवाब तलबी भी हुई है और निर्माण कार्य को सुधारने के लिए कहा गया है। बताया जाता है कि शिलाई में बनी एक सड़क, जो कि 57 किलोमीटर लंबी है, में पैचवर्क पर 14.50 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन इसकी गुणवत्ता सही नहीं थी। बताया जाता है कि जहां पर काम किया गया, वहां तक सामग्री 73 किलोमीटर दूर से लाई गई, जहां पर इतनी दूरी पर मिक्सिंग प्लांट था। यह सड़क उत्तराखंड से जुड़ती है। अब इतनी दूर मिक्सिंग प्लांट से सामग्री लाकर कैसे गुणवत्ता सही हो सकती थी, जिसे लेकर सवाल उठाया गया है। इतना ही नहीं सड़क में डै्रनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं ब्लैक स्पॉट भी सुधारे नहीं गए थे। इसके अलावा हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर व ऊना जिलों में भी ऐसी सड़कें हैं, जो कृषि व पंचायती राज विभाग की मदद से बनाई गई हैं। यह सड़कें ग्रामीण खासकर किसानों को राहत देने की दृष्टि से है, मगर इनका काम सही तरह से नहीं किया गया है। ऐसी 34 किलोमीटर सड़कों, जिनके निर्माण पर सात करोड़ रुपए का रिपेयर वर्क हुआ है, पर सवाल उठाए गए हैं। संबंधित क्षेत्रों के विधायकों को कहा गया है वह इन सड़कों का निरीक्षण करें और वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट भी दें।

17-18 को विधायक भी देंगे जानकारी

प्राक्कलन समिति की बैठक 17 व 18 सितंबर को होनी है, जिसमें संबंधित सड़कों पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें विधायक भी अपनी जानकारी देंगे। यह सभी कार्य पिछले दो से चार साल के मध्य में हुए हैं, जिनकी गुणवत्ता सही नहीं है। सरकार ने भी सड़कों को परखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाया है, जिसके निशाने पर भी कई निर्माण हैं।

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