रिजर्व बैंक ने डाला संकट में 

भरत झुनझुनवाला

आर्थिक विश्लेषक

रिजर्व बैंक अपनी आय में से कुछ रकम हर वर्ष रिजर्व में डाल देता है जिसे सुरक्षित रखा जाता है कि किसी संकट के समय उसका उपयोग किया जा सके। वर्ष 2012 में रिजर्व बैंक ने 27 हजार करोड़ रुपए अपनी आय में से रिजर्व में डाले थे। वर्ष 2013 में रिजर्व बैंक ने 28 हजार करोड़ रुपए पुनः अपने रिजर्व में डाले, लेकिन वर्ष 2013 के बाद रिजर्व बैंक ने एक रुपया भी अपने रिजर्व में नहीं डाला है बल्कि अब रिजर्व बैंक ने अपनी नीति बदलते हुए इसमें पूर्व में डाले गए रुपए को निकालने का काम शुरू किया है। प्रश्न उठता है कि रिजर्व बैंक को भविष्य के संकट से उबरने के लिए कितनी रकम रिजर्व के रूप में रखनी चाहिए…

गत माह रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 108 लाख करोड़ रुपए की विशाल रकम हस्तांतरित की है। इस रकम का बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 में अर्जित की गई आय है जो कि 103 लाख करोड़ रुपए बैठती है। आय की इस संपूर्ण रकम को रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा हस्तांतरित की गई दूसरी रकम उसके रिजर्व का हिस्सा है। रिजर्व बैंक द्वारा अपनी आय में से कुछ हिस्सा भविष्य में संभावित संकट से उबरने के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा समझें कि दुकानदार अपनी आय में से एक हिस्सा बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट, सोना या अन्य कहीं निवेश करके रख छोड़ता है जिससे कि संकट के समय उस रकम को निकाल कर उपयोग किया जा सके। अपनी आय की शेष रकम से वह निवेश अथवा घर का खर्च चलाता है।

इसी प्रकार रिजर्व बैंक भी अपनी आय में से कुछ रकम हर वर्ष रिजर्व में डाल देता है जिसे सुरक्षित रखा जाता है कि किसी संकट के समय उसका उपयोग किया जा सके। वर्ष 2012 में रिजर्व बैंक ने 27 हजार करोड़ रुपए अपनी आय में से रिजर्व में डाले थे। वर्ष 2013 में रिजर्व बैंक ने 28 हजार करोड़ रुपए पुनः अपने रिजर्व में डाले, लेकिन वर्ष 2013 के बाद रिजर्व बैंक ने एक रुपया भी अपने रिजर्व में नहीं डाला है बल्कि अब रिजर्व बैंक ने अपनी नीति बदलते हुए इसमें पूर्व में डाले गए रुपए को निकालने का काम शुरू किया है। प्रश्न उठता है कि रिजर्व बैंक को भविष्य के संकट से उबरने के लिए कितनी रकम रिजर्व के रूप में रखनी चाहिए? भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने को एक कमेटी बनाई थी।

कमेटी ने सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक को अपनी कुल संपत्ति का 20.0 से 24.5 प्रतिशत रिजर्व में रखना चाहिए। वर्तमान में रिजर्व बैंक की कुल संपत्ति का 23.3 प्रतिशत रिजर्व में था यानी जालान कमेटी द्वारा बताई गई उपयुक्त रिजर्व की सीमा के बीच में ही रिजर्व बैंक के रिजर्व की मात्रा थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि वर्तमान में उपलब्ध 23.3 प्रतिशत पूंजी को रिजर्व में रखने के स्थान पर वह अब केवल 20.0 प्रतिशत संपत्ति को ही रिजर्व में रखेगा। इस निर्णय को लेते समय रिजर्व बैंक ने यह माना कि विमल जालान कमेटी द्वारा जो न्यूनतम सीमा बताई गई है उस पर रिजर्व को लाना उचित रहेगा। विचारणीय विषय है की यदि विमल जालान कमेटी ने 20.0 से लेकर 24.5 प्रतिशत की रिजर्व की सीमा बताई थी तो इससे अधिक होने पर ही यानी 24.5 प्रतिशत से अधिक होने पर ही इन रिजर्व को कम करना उचित होता।

लेकिन रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्वों को उचित सीमा में होने के बावजूद न्यूनतम स्तर पर लाया और इस कारण 52 हजार करोड़  रुपए की रकम को भारत सरकार को स्थानांतरित किया। इससे जाहिर है कि रिजर्व बैंक के पास संकट का सामना करने के लिए संपत्ति का अभाव होगा अथवा अब हमारी सुरक्षा न्यूनतम स्तर पर आ गई है। रिजर्व की मात्रा के निर्धारण में भी पेंच है। रिजर्व बैंक के कुल रिजर्व 960 हजार करोड़ रुपए हैं, इनमें, 690 हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अथवा सोने के रूप में रखी हुई है। यद्यपि ये रिजर्व वास्तव में रिजर्व हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचकर अपने संकट से उबरा जा सकता है लेकिन यहां भी एक सीमा है। यदि देश पर वित्तीय संकट आया और रिजर्व बैंक ने सोने को विश्व बाजार में बेचना शुरू किया तो सोने के दाम धड़ाधड़ नीचे आ जाएंगे। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व के तमाम केंद्रीय बैंकों को सलाह दी थी कि उनके लिए सोने को भारी मात्रा में रिजर्व के रूप में रखना आवश्यक नहीं है।

तब तमाम केंद्रीय बैंकों ने विश्व बाजार में सोने की बिक्री की थी और उस समय सोने के दाम में भारी गिरावट आई थी। इसलिए यदि अपने देश पर संकट आता है और रिजर्व बैंक इस सोने को बेचता है तो सोने के दाम गिरेंगे और संकट से उबरने के लिए हमें अपेक्षित रकम नहीं मिलेगी। 690 हजार करोड़ रुपए  के विदेशी रिजर्व का दूसरा हिस्सा विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी सरकारों द्वारा जारी किए गए बांड के रूप में रिजर्व बैंक के पास हैं, जैसे भारत सरकार ने अमरीकी डालर अथवा अमरीकी सरकार द्वारा जारी किए हुए बांड खरीदकर रखे हैं। इस संपत्ति को भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बेचना कठिन है। कारण कि इन संपत्ति का हमारे सामरिक संबंधों पर सीधा असर पड़ता है।

यदि रिजर्व बैंक आज अमरीकी सरकार द्वारा जारी किए गए बांड को बेचता है तो इसका सीधा प्रभाव उन बांड के विश्व बाजार के दाम पर पड़ेगा और तदानुसार अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वो इससे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमारे 960 हजार करोड़ रुपए के कुल रिजर्व में से 690 हजार करोड़ के रिजर्व वास्तव में जड़ रिजर्व हैं जो कि लचीले नहीं हैं और जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बेच करके संकट से उबरने के लिए रकम जुटाना कठिन होगा। इस दृष्टि से देखें तो रिजर्व बैंक के कुल रिजर्व 960 हजार करोड़ रुपए में से 690 हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अथवा सोने के रूप में हैं जिन्हें तत्काल भुनाना आसान नहीं है। शेष 270 हजार करोड़ रुपए मात्र देश में ही उपलब्ध रिजर्व हैं।

रिजर्व बैंक के सचल रिजर्व कुल संपत्ति के मात्र 7 प्रतिशत हैं जो की बिमल जालान कमेटी द्वारा बताए गए न्यूनतम 20 प्रतिशत से बहुत कम है। रिजर्व बैंक ने अपनी संपूर्ण आय को सरकार को हस्तांतरित करके, अपने रिजर्व को न्यूनतम सीमा पर लाकर और रिजर्वों में विदेशी रकम के हिस्से की अनदेखी करके भारत की वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। निश्चित ही इससे भारत सरकार को तत्काल एक विशाल रकम उपलब्ध हो गई है। भारत सरकार आर्थिक मंदी के कारण राजस्व में हो रही कमी के बावजूद अपने खर्चों को पोषित कर सकेगी, परंतु आने वाले समय में हमारी आर्थिक संकट का सामना करने की क्षमता का हृस हो गया है।

ई-मेलः bharatjj@gmail.com

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