आरसीसी पोल घोटाले में दर्ज होगा केस

डेढ़ साल जांच के बाद विजिलेंस ने कसा शिकंजा, पौधारोपण घपले में भी होगी कार्रवाई

शिमला – वन विभाग में आरसीसी पोल खरीद मामले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो केस दर्ज करने की तैयारी में है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वन विभाग ने करीब सात करोड़ के आरसीसी पोल की खरीद की थी। डेढ़ साल की जांच के बाद अब मामले में विजिलेंस का शिकंजा कस रहा है। इससे पहले वन विभाग ने पौधारोपण घोटाले की फाइल विजिलेंस को भेजी थी। इसके चलते वन विभाग में हुए फर्जी पौधारोपण और पोल घोटाले की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। वन विभाग ने अपने कमेंट्स में कहा है कि इन दोनों मामलों में घोटाला हुआ है। इस मामले में पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी सहित वन विभाग के आला अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये दोनों घोटाले पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2015 में सामने आए थे। भाजपा ने अपनी चार्जशीट में इन दोनों मामलों को उठाया था। बताते चलें कि वन विभाग में ही आरसीसी पोल खरीदे गए हैं। इस पर कुल 6.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरसीसी के पोल खरीदने के लिए वन विभाग ने कोई फॉर्मूला नहीं अपनाया। पोल ऐसे लोगों से खरीदे गए, जिनके पास न कोई ठेकेदारी का लाइसेंस था, न कोई पोल बनाने की फैक्टरी थी। आरोप यह भी है कि जितने पोल बनाने का ऑर्डर मिला था, उनसे आधे पोल भी नहीं दिए गए और पूरा पैसा ले लिया गया। भाजपा ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि इस घोटाले में वन मंत्री के संरक्षण में वन अधिकारी, कर्मचारी, कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता पूर्णरूप से शामिल थे।

बिलासपुर में फर्जी पौधारोपण

वन विभाग में फर्जी पौधारोपण घोटाला बिलासपुर जिला के घुमारवीं विकास खंड का है। आरोप है कि विभागीय वन मंडल अधिकारी बिलासपुर ने फरवरी, 2015 में घुमारवीं विकास खंड के हरलोग क्षेत्र में पौधारोपण किया। इस पर 37 लाख 44 हजार 889 रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि जिस क्षेत्र का चयन पौधारोपण के लिए किया गया था, उस क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त जंगल है। पौधारोपण के लिए मंजूर राशि को कागजों में खर्च करके फर्जी पौधारोपण किया गया। इस मामले को लेकर वन मंडल अधिकारी बिलासपुर ने वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाही, तो उच्चाधिकारियों ने प्रभागीय वन मंडल अधिकारी बिलासपुर को ही अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया। अब वन विभाग के इन मामलों में कई आला अफसरों पर कानूनी शिकंजा कसना तय है।

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