रियल एस्टेट, टी-टूरिज्म में निवेश नहीं
प्रदेश सरकार ने सूची से हटाए दोनों सेक्टर, अब हाउसिंग में ही होंगी निवेश की संभावनाएं
शिमला – हिमाचल में रियल एस्टेट और टी-टूरिज्म में निवेश नहीं होगा। राज्य सरकार ने इन दोनों सेक्टर्स को संभावित निवेश की सूची से हटा दिया है। राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई ताजा जानकारी के तहत अब रियल एस्टेट की जगह हाउसिंग में ही निवेश की संभावनाएं होंगी। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर से एचपीटीडीसी और टी-टूरिज्म दोनों को हटा दिया है। ताजा नियमों में सबसे बड़ा बदलाव एनओसी की शर्त को लेकर है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश के लिए भूमि प्रक्रिया से एनओसी शब्द हटा दिया है। इसके स्थान पर अब विभिन्न विभाग निवेशक की जमीन प्रक्रिया को लेकर सिर्फ अपनी कमेंट्स जारी करेंगे। जयराम सरकार राज्य में निवेश को लेकर बेहद गंभीर है। निवेशकों को कसरत करने के लिए सरकार ने जमीनी प्रक्रिया से लेकर अन्य शर्तों में सरलीकरण किया है। बावजूद इसके सरकार ने रियल एस्टेट को अपने वेबपोर्टल से डिलीट कर दिया है। हालांकि देश-विदेश के निवेशकों का रियल इस्टेट में निवेश को लेकर खासा उत्साह था। इस सेक्टर में आवासीय कालौनियों के साथ कॉमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावना थी। इसकी एवज में हिमाचल की जमीनों को हड़पने का भी सरकार को भय सता रहा था। इसके चलते अब सरकार ने रियल एस्टेट के स्थान पर हाउसिंग में निवेश की छूट दी है। सरकार ने पहले टी-टूरिज्म में भी निवेश का प्रस्ताव रखा था। विधानसभा में मचे शोर के बाद सरकार ने इस सेक्टर को भी पीछे धकेल दिया है। जाहिर है कि राज्य सरकार टी-टूरिज्म में निवेश के सार्थक परिणामों की पटकथा नहीं लिख पाई। यही कारण है कि शोर-शराबे के बीच सरकार ने टी-टूरिज्म से किनारा कर लिया है। दशकों से सरकार के लिए सफेद हाथी बनी एचपीटीडीसी की संपत्तियां अब लीज पर नहीं जाएंगी। घाटे में चल रहे इन यूनिट्स का खर्च राज्य सरकार अपने सिर पर ढोने को तैयार है। यह दीगर है कि निवेश के लिए जयराम सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके 85 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। इस जादुई आंकड़े को बेशक सरकार जमा-जोड़ कर छू ले, लेकिन धरातल पर निवेश को अमलीजामा पहनाना मुश्किल दिख रहा है। प्रदेश में निवेश करने के लिए अब विभागों के पास एनओसी की शक्ति नहीं होगी। संबंधित विभाग लैंड लीज की फाइल पर एनओसी की बजाय अपने कमेंट्स देने के लिए अधिकृत होंगे।
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