सक्सेना पर सरकार मेहरबान

बिजली बोर्ड के चेयरमैन सहित तीन अहम विभाग सौंपे

शिमला – पी. चिदंबरम मामले में सहअभियुक्त प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी बरकरार है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने उन्हें बिजली बोर्ड के चेयरमैन सहित तीन अहम विभागों का जिम्मा सौंपा है। पिछले शनिवार को हिमाचल काडर के आईएएस प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चालान पेश किया है। इस कारण उनका नाम ऑफिसर ऑन डाउटफुल इंटेग्रिटी की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इसके चलते प्रबोध सक्सेना को महत्त्वपूर्ण विभाग का दायित्व नहीं सौंपा जा सकता। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसा है। इसके चलते पीएमओ ने प्रबोध सक्सेना के विरूद्ध प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी है। बावजूद इसके प्रबोध सक्सेना को हिमाचल सरकार ने बिजली विभाग, बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा सहित नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सिज का स्थाई प्रभार सौंपा है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इससे पहले उनके पास वित्त विभाग का स्थाई दायित्व था। इसके अलावा उन्हें विद्युत, बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोत का अतिरिक्त कार्यभार था। राज्य सरकार ने उनसे वित्त विभाग छीन कर हिमाचल लौट रहे वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल खाची को दिया है।

खाची को भी दायित्व

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे वर्ष 1986 बैच के अनिल खाची को राज्य सरकार ने वित्त, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के विभागों का दायित्व सौंपा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची सोमवार को हिमाचल में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अनिल खाची को ये विभाग प्रबोध सक्सेना से छीन कर दिए गए हैं।

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